मोठी बातमी! कलिना ग्रंथालय प्रकरणात छगन भुजबळांची निर्दोष मुक्तता; सत्र न्यायालयाचा मंत्रीमहोदयांना मोठा दिलासा

**मोठी बातमी! कलिना ग्रंथालय प्रकरणात छगन भुजबळांची निर्दोष मुक्तता; सत्र न्यायालयाचा मंत्रीमहोदयांना मोठा दिलासा**

**Meta Description:** मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना ग्रंथालय प्रकरणात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. पुराव्यांअभावी त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना मुंबई सत्र न्यायालयाकडून एक अत्यंत मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या बहुचर्चित कलिना ग्रंथालय प्रकरणात (Kalina Library Case) मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. भुजबळ यांच्यासह या प्रकरणातील अन्य तीन आरोपींचीही पुराव्यांअभावी सुटका करण्यात आल्याने, त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आणि समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

### काय आहे कलिना ग्रंथालय प्रकरण?

हे प्रकरण मुंबई विद्यापीठाच्या (Mumbai University) कालिना कॅम्पसमधील एका मोक्याच्या जागेसंदर्भात आहे. या जागेवर एक भव्य ग्रंथालय उभारण्यासाठी राज्य सरकारला ती जागा देण्यात आली होती. छगन भुजबळ हे 2009 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (Public Works Department) तत्कालीन मंत्री असताना, या सुमारे चार एकर जागेच्या एका भागावर ग्रंथालय उभारण्यासाठी निविदा (Tenders) काढण्यात आल्या होत्या.

या प्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (Anti Corruption Bureau – ACB) केला होता. एसीबीने असा आरोप केला होता की, ग्रंथालयाच्या कामासाठी दिलेल्या जागेव्यतिरिक्त उर्वरित जागा एका विकासकाला (Developer) केवळ 1 रुपया प्रति चौरस मीटर या नाममात्र दराने 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली होती. या बदल्यात, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन मंत्री म्हणून छगन भुजबळ यांनी कथितरित्या संबंधित कंत्राटदाराकडून किकबॅक घेतल्याचा आणि विकासकाला फायदा पोहोचवल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. याच आरोपांखाली त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

### छगन भुजबळ यांच्यासह चारही आरोपींची सुटका

मुंबई सत्र न्यायालयाने या प्रकरणातील दाखल करण्यात आलेले आरोप, सादर केलेले पुरावे आणि बाजू मांडणी विचारात घेतली. या सर्व गोष्टींचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर, न्यायालयाने छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता केली. पुराव्यांअभावी त्यांची सुटका करण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

भुजबळ यांच्याव्यतिरिक्त, या प्रकरणात तत्कालीन उपविभागीय अभियंता गजानन सावंत, कार्यकारी अभियंता हरीश पाटील आणि चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) रवींद्र सावंत यांचीही न्यायालयातून मुक्तता करण्यात आली आहे. यापूर्वीही या प्रकरणातील काही आरोपींची सत्र न्यायालयाकडून सुटका झाली होती.

### राजकीय वर्तुळात दिलासा आणि समाधान

या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून छगन भुजबळ यांच्यावर सुरू असलेल्या एका मोठ्या कायदेशीर संघर्षावर पडदा पडला आहे. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत या प्रकरणाने एक मोठा अडथळा निर्माण केला होता, जो आता दूर झाला आहे. या न्यायालयीन निकालानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भुजबळ समर्थकांमध्ये मोठा उत्साह आणि आनंदाचे वातावरण आहे. राज्याच्या राजकारणात एक अनुभवी नेते म्हणून भुजबळ यांना मिळालेला हा दिलासा महत्त्वाचा मानला जात आहे.

**निष्कर्ष:**

मुंबई सत्र न्यायालयाने दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर छगन भुजबळ यांना कलिना ग्रंथालय प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुराव्यांअभावी त्यांची आणि इतर तिघांची निर्दोष मुक्तता झाल्याने, त्यांच्यावरील अनेक वर्षांपासूनचा कायदेशीर दबाव आता संपुष्टात आला आहे. हा निकाल महाराष्ट्र राजकारणात भुजबळ यांच्या स्थानाला आणखी बळकटी देणारा ठरू शकतो.