ज्ञानेश कुमारांविरोधात संतापाचा उद्रेक: केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या एकाच बैठकीत 9 धडाकेबाज निर्णय! SIR वाद, अंतर्गत बंडाळी आणि अनुत्तरित प्रश्न – काय होणार परिणाम?

केंद्रीय निवडणूक आयोगात ज्ञानेश कुमारांविरोधात संतापाचा उद्रेक, अंतर्गत बंडाळीचे दावे आणि एकाच बैठकीत 9 महत्त्वाचे निर्णय. मतदार यादीतील SIR वाद, बदललेले नियम आणि अनेक अनुत्तरित प्रश्नांचा वेध घेणारा सविस्तर रिपोर्ट.

**प्रास्ताविक:**
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय निवडणूक आयोग (Election Commission) अनेक गंभीर आरोपांनी घेरला आहे. विशेषतः, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, नुकत्याच झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत कामकाजाशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये सुधारणा करत नऊ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मतदार सुनावणी, आयटी प्रणाली, अधिकाऱ्यांचा परदेश प्रवास आणि आयोगाच्या बैठकीच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित या बदलांमुळे आयोगाच्या प्रतिमेला किती फायदा होणार, हा प्रश्न कायम आहे.

**निवडणूक आयोगातील अंतर्गत वाद आणि ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आरोप**
केंद्रीय निवडणूक आयोगात (Election Commission) अंतर्गत बंडाळी असल्याचा दावा ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका वृत्ताने केला होता. या वृत्तानुसार, गेल्या 10 महिन्यांत दोन निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाच्या निर्णयांवर 14 वेळा आक्षेप घेतला होता, परंतु त्यांची सुनावणी झाली नाही. हे आक्षेप मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे, वगळणे आणि अद्ययावत करण्याचे अधिकार केंद्रीय स्तरावर मर्यादित ठेवण्याच्या धोक्याशी संबंधित होते. या आरोपांनंतर आयोगाने निवेदन जारी करत, संधू आणि जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेली पत्रे केवळ प्रतिनियुक्त अधिकाऱ्यांशी संबंधित होती, असे स्पष्ट केले. मात्र, या स्पष्टीकरणानंतरही अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत.

**एकाच बैठकीतील 9 महत्त्वाचे निर्णय: आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता येणार?**
या सर्व पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) आपल्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करत नऊ महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामुळे आयोगाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि सुलभता येईल अशी अपेक्षा आहे:

1. **बैठकीपूर्वी अजेंडा:** प्रत्येक बैठकीचा अजेंडा सर्व सदस्यांना आधीच दिला जाईल.
2. **निर्णयांची नोंद:** बैठक संपल्यानंतर घेतलेल्या निर्णयांचे इतिवृत्त तयार केले जाईल.
3. **परदेश दौऱ्यासाठी मंजुरी:** अधिकाऱ्यांना परदेशात जाण्यापूर्वी आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल.
4. **नवीन IT प्रणालीची तपासणी:** नवीन पोर्टल आणि IT मॉड्यूल आयोगासमोर सादर करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांची समिती त्याची तपासणी करेल.
5. **ECINet चा आढावा:** वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ECINET ची तपासणी करेल, ज्यात IIT/IIIT मधील स्वतंत्र तज्ज्ञाचाही समावेश असेल.
6. **क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना पूर्ण प्रवेश:** गरजेनुसार अधिकाऱ्यांना प्रणालीमध्ये काम करण्याची पूर्ण सुविधा दिली जाईल.
7. **आयुक्तांच्या निर्देशांचे पालन बंधनकारक:** अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयुक्तांच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल.
8. **मतदार डेटाची स्वतंत्र तपासणी:** मतदार यादीतील डेटा आणि प्रणालीचे स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून ऑडिट करून घेतले जाईल.
9. **IT विभागाच्या कामात स्पष्टता:** IT विभागाशी संबंधित कामे आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये करण्यात येणारे बदल आयोगाच्या माहितीत केले जातील.

**SIR वाद आणि मतदार यादीतून 13 कोटी नावे वगळली**
निवडणूक आयोगाने (Election Commission) घेतलेल्या निर्णयांपैकी सर्वात महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे ‘सिस्टिमॅटिक इन्फॉर्मेशन रिव्ह्यू’ (SIR) प्रक्रियेतून 13 कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा दावा. देशातील 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून सुमारे 14 टक्क्यांहून अधिक मतदारांची नावे मसुदा मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ज्यांची नावे SIR मधून वगळली आहेत, ते सध्या सुरू असलेल्या मतदार यादी अपडेट प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यासाठी संबंधित ERO कडे अर्ज करू शकतात. यामध्ये तरुण मतदार आणि प्रथमच मतदान करणाऱ्या मतदारांचा समावेश आहे. यासाठी विशेष मोहीम सुरू करण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत. मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने नावे वगळणे हा लोकशाही प्रक्रियेतील एक गंभीर मुद्दा बनला आहे.

**अजूनही अनुत्तरित प्रश्न**
आयोगाने (Election Commission) हे सर्व निर्णय एकमताने घेतल्याचा दावा केला असला तरी, अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. ऑनलाइन फॉर्म 6 मध्ये पालकांसंबंधीचा प्रश्न कोणी समाविष्ट केला होता आणि तो आता काढून टाकण्यात आला आहे की नाही, हे अस्पष्ट आहे. तसेच, पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीत समाविष्ट केलेल्या अंदाजे 16 लाख नावांविरुद्ध अपील करण्याचे आदेश कोणी दिले, हा प्रश्नही कायम आहे. गोव्यात मतदारांची नावे पुनर्संचयित करण्यासाठीचे सॉफ्टवेअर फिचर का सक्रिय केले गेले नाही आणि आयटी विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर काय कारवाई करण्यात आली, याबद्दल नवीन निर्णयांमध्ये माहिती दिलेली नाही.

**राजकीय प्रतिक्रिया आणि पुढील वाटचाल**
या सर्व घडामोडींवर शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘ज्ञानेश कुमारांना आता आम्ही उचलून फेकणार..’, असे म्हणत त्यांनी निवडणूक आयोगाविरोधात विराट मोर्चासाठी हुंकार भरला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या 9 निर्णयांची अंमलबजावणी कशी होते आणि ते जनतेचा विश्वास परत मिळवण्यात यशस्वी ठरतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. लोकशाहीमध्ये निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता आणि पारदर्शकता अत्यंत महत्त्वाची आहे, आणि त्यामुळे या घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागून आहे.