महाराष्ट्रात दुष्काळाची चिंता वाढत असताना, एल निनोचा पुढील वर्षीच्या पावसावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जुलै २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे मोठे पाऊल उचलले आहे.
महाराष्ट्र सध्या तीव्र दुष्काळ आणि पाण्याच्या समस्येशी झुंजत आहे. राज्याच्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट झाले आहे. त्यातच, पुढील वर्षीच्या पावसावर ‘एल निनो’चा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने चिंता अधिकच वाढली आहे. या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने आतापासूनच दीर्घकालीन नियोजनाला सुरुवात केली असून, जुलै २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे.
### एल निनोचा वाढता प्रभाव आणि गंभीर इशारा
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमधील पत्रकार परिषदेत ‘एल निनो’च्या स्थितीवर सविस्तर भाष्य केले. सध्याचा एल निनो अजून शिगेला पोहोचणार असून, तज्ज्ञांच्या मते तो फेब्रुवारीमध्ये उच्चांक गाठेल आणि त्यानंतर तो कमी होईल. पॅसिफिक महासागरातील उष्णतेमुळे ‘एल निनो’ तयार होतो आणि वातावरणातील बदलांनंतर त्याचा प्रभाव कमी होईल. मात्र, या काळात आपल्याला सर्व प्रकारच्या तयारीने राहावे लागेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ‘एल निनो’चा प्रभाव वाढल्यास संभाव्य अडचणींना सामोरे जाण्यासाठी आतापासूनच सज्ज राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
### जुलै 2027 पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन
राज्यातील वाढत्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेता, राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला त्यांच्याकडील उपलब्ध पाणीसाठा आणि जुलै २०२७ पर्यंतची पिण्याच्या पाण्याची गरज याचा अंदाज घेऊन सविस्तर आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. काही मोठ्या धरणांमध्ये सध्या पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असून, या धरणातील पाणी जुलै २०२७ पर्यंत केवळ पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. उर्वरित पाण्याचा वापर उद्योग आणि रब्बी पिकांसाठी केला जाऊ शकतो, असे संकेत देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. हे पाऊल भविष्यातील पाणी सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
### सामाजिक संवेदनशीलता आणि बचतीचे आवाहन
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक संवेदनशीलता दाखवण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांनी अनावश्यक खर्च कमी करून केवळ आवश्यक बाबींवरच खर्च करण्याचे आवाहन केले. प्रत्येक नागरिकाने पाण्याची बचत करून आणि शक्य असल्यास दुष्काळग्रस्तांना मदत करून आपले योगदान द्यावे, असे मत त्यांनी मांडले. सामूहिक प्रयत्नातूनच या संकटावर मात करता येईल, यावर त्यांनी भर दिला.
### राज्यात 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर
राज्य सरकारने नुकतीच महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर १’ दुष्काळाची घोषणा केली आहे. याचा अर्थ राज्याच्या सुमारे ७५ टक्के भागाला दुष्काळाचा फटका बसला आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे आता सरकारच्या विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी वेगाने केली जाईल. यात चारा छावण्या, पिण्याच्या पाण्याची सोय, शेती पंपाचे वीज बिल माफ करणे अशा अनेक योजनांचा समावेश असतो.
महाराष्ट्रावर आलेले हे दुष्काळाचे संकट मोठे असले तरी, राज्य सरकार एल निनोच्या संभाव्य प्रभावाला लक्षात घेऊन दूरदृष्टीने नियोजन करत आहे. नागरिकांनीही या प्रयत्नांना साथ देऊन पाण्याची बचत करावी आणि सामाजिक जबाबदारी ओळखून या कठीण काळात एकजुटीने काम करावे, हेच यातून अपेक्षित आहे.





