मनोज जरांगे पाटलांना आणखी एक मोठा धक्का! कोअर कमिटी सदस्यावर ४ कोटी ९० लाखांचा वाळू दंड कायम, तत्कालीन तहसीलदारही अडचणीत

मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांच्या कोअर कमिटी सदस्य संजय कटारे यांच्यावरील ४ कोटी ९० लाखांचा अवैध वाळू उत्खननाचा दंड आता कायम ठेवण्यात आला आहे. यामुळे जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

**मनोज जरांगे पाटलांना आणखी एक मोठा धक्का! कोअर कमिटी सदस्यावर ४ कोटी ९० लाखांचा वाळू दंड कायम, तत्कालीन तहसीलदारही अडचणीत**

**प्रास्ताविक:**
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे. गणेशोत्सवापूर्वी अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण करून राज्य सरकारला धारेवर धरणारे जरांगे पाटील सध्या मराठा आरक्षणाच्या अंतिम लढाईची तयारी करत असतानाच, त्यांच्या कोअर कमिटीतील महत्त्वाचे सदस्य संजय कटारे यांच्यावर मोठी प्रशासकीय कारवाई झाली आहे. अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणी कटारे यांना ठोठावण्यात आलेला सुमारे ४ कोटी ९० लाखांचा दंड आता कायम ठेवण्यात आला असून, यामुळे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनासोबतच त्यांच्या निकटवर्तीयांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

**संजय कटारे यांच्यावरील अवैध वाळू उत्खनन प्रकरण काय?**
जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात अवैध वाळू उत्खननाचे हे प्रकरण उघडकीस आले होते. साष्टपिंपळगाव आणि डोमलगाव येथील गोदावरी नदीपात्रातून २००० ब्रास अवैध वाळू उत्खनन केल्याप्रकरणी संजय नानासाहेब कटारे यांच्यासह १८ जणांवर १६ एप्रिल २०२३ रोजी ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. या मोठ्या कारवाईमुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती.

**तहसीलदारांचा आदेश रद्द, दंडाची रक्कम कायम**
या प्रकरणात एक नाट्यमय घडामोड तेव्हा झाली, जेव्हा तत्कालीन तहसीलदारांनी संजय कटारे यांच्या आक्षेपावरून त्यांचे नाव दंडाच्या कारवाईतून वगळले. या आदेशामुळे कटारे यांना मोठा दिलासा मिळाला होता, मात्र या निर्णयावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याच निर्णयाविरोधात अजय महाराज बारस्कर यांनी महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार केली. या तक्रारीची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून सखोल चौकशी करण्यात आली.

**प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित**
चौकशीअंती अंबड येथील उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी २१ सप्टेंबर रोजी महत्त्वाचे आदेश दिले. या आदेशानुसार, कटारे यांना दंडातून वगळणारा मागील आदेश रद्द करण्यात आला आहे. गट क्रमांक २६२ वरील ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांचा मूळ दंड आता पुन्हा कायम ठेवण्यात आला आहे. तसेच, ही दंडाची रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी समजून वसूल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. एवढेच नाही, तर संजय कटारे यांचा दंड माफ करण्याचा आदेश काढणाऱ्या तत्कालीन तहसीलदार आणि संबंधित गौण खनिज शाखेतील कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देशही उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

**जरांगे पाटलांसाठी नैतिक धक्का?**
मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहेत. त्यांचे आंदोलन शांततेत आणि नैतिकतेच्या चौकटीत चालल्याचा दावा ते करत असतानाच, त्यांच्या कोअर कमिटीतील सदस्यावर अवैध वाळू उत्खननासारख्या गंभीर प्रकरणात कारवाई झाल्याने त्यांना काही प्रमाणात नैतिक धक्का बसू शकतो. या प्रकरणामुळे त्यांच्या विरोधकांनाही टीकेची संधी मिळाली आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा ज्वलंत प्रश्न ऐरणीवर असताना, जरांगे पाटलांच्या सहकाऱ्यांवरील अशा कारवाया आंदोलनाची विश्वासार्हता आणि जनमानसातील प्रतिमेवर परिणाम करू शकतात.

**निष्कर्ष:**
संजय कटारे यांच्यावरील ४ कोटी ९० लाखांचा वाळू उत्खनन दंड कायम ठेवण्याचा निर्णय हा अवैध वाळू व्यवसायावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रशासनाने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या निर्णयामुळे केवळ संजय कटारे यांनाच नव्हे, तर अशा गैरकृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या इतरांनाही एक कडक संदेश मिळाला आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यापुढे अधिक सावधगिरीने पाऊले टाकण्याची गरज असून, मराठा आरक्षणाच्या लढ्यासोबतच स्वच्छ प्रतिमेचे आव्हानही त्यांना पेलावे लागणार आहे.