महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सध्या भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने २५६ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर आता केंद्र सरकारनेही याची गंभीर दखल घेतली आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान लवकरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह राज्याचा पाहणी दौरा करणार असून, यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
### राज्याच्या दुष्काळी परिस्थितीची गंभीर दखल
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीने चिंता वाढवली आहे. मराठवाड्यासह विदर्भात पावसाने ओढ दिल्याने अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्यासोबतच शेती सिंचनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अनेक मंत्र्यांनी दुष्काळ पाहणी दौरे केले असून, प्रशासनाच्या अहवालानुसार ‘ट्रिगर १’ परिस्थिती असलेल्या राज्यातील २५६ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे येथील शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना काही सोयी-सुविधा पुरवण्यात येत आहेत. एकीकडे राज्य सरकार आपल्या स्तरावर प्रयत्न करत असताना, आता महाराष्ट्रातील सुमारे दोन-तृतीयांश भूभाग दुष्काळाने प्रभावित झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनेही या परिस्थितीची गंभीर दखल घेतली आहे.
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नवी दिल्लीतील पुसा येथील राष्ट्रीय कृषी संमेलन – रब्बी अभियान २०२६ च्या उद्घाटन सत्रात ही माहिती दिली. दुष्काळी परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्रात केंद्रीय पथक पाठविण्यात येणार असून, मंत्री चौहान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह राज्याचा दौरा करणार आहेत. ३ ऑक्टोबरनंतर हे केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात दौरा करणार असल्याचे समजते.
### रब्बी हंगामासाठी महत्त्वाचे निर्देश
महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी रब्बी हंगामातील पीक नियोजन करताना उपलब्ध पाण्याचा ताळेबंद, जमिनीतील ओलावा आणि सिंचनाची उपलब्धता विचारात घेण्याचे आवाहन केले आहे. पाणीटंचाई असलेल्या भागात कमी पाण्यात येणाऱ्या कडधान्ये आणि तेलबिया पिकांना प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. धान कापणीनंतर रिकाम्या राहणाऱ्या शेतीत हरभरा, मसूर आणि मोहरीसारख्या पिकांची लागवड वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
रब्बी हंगामासाठी बियाणे, खते आणि अन्य निविष्ठांचा आगाऊ आराखडा तयार ठेवण्यास, तसेच शेतकऱ्यांना योग्य वाण आणि पीक व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. खतांचा संतुलित वापर करण्यासाठी ‘खेत बचाओ’ अभियान रब्बी हंगामातही राबविण्यात यावे, असे चौहान यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त, फार्मर आयडी (Farmer ID), एग्रीस्टॅक (Agristack) आणि किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) चे कव्हरेज वाढवण्यावरही भर देण्यास सांगण्यात आले.
**राज्यातील कृषीमंत्र्यांसोबत चर्चा:** २९ सप्टेंबर रोजी सर्व राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या चर्चेत रब्बी हंगामासाठी समन्वित आणि परिणामाभिमुख कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. रब्बी हंगामात पेरणीची प्रगती, उगवण, रोगांचा प्रादुर्भाव आणि बाजारभाव यांचा दर आठवड्याला आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
### कोकणातही दुष्काळ, शेतकऱ्यांची व्यथा
केवळ विदर्भ-मराठवाडाच नव्हे, तर कोकणातही दुष्काळाची परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यात केवळ तीनच तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आल्याने चिपळूणसह इतर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. करपलेल्या भातशेतीकडे पाहून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले आहेत. पावसाअभावी हातची शेती गेल्याने बियाणे, खत आणि मजुरीवर केलेला खर्च वाया जाण्याची भीती शेतकऱ्यांना सतावते आहे. यंदा सरासरीच्या सुमारे ७५ टक्केच पाऊस झाल्याने पुढील काळात पाणीटंचाईचीही चिंता आहे. त्यामुळे चिपळूणसह इतर तालुक्यांचाही दुष्काळी निकषांमध्ये विचार करून तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
### निष्कर्ष
एकंदरीत, महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. राज्य सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या असल्या तरी, आता केंद्रीय पथकाच्या पाहणी दौऱ्यामुळे आणि रब्बी हंगामासाठी देण्यात आलेल्या निर्देशामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळण्याची शक्यता आहे. या दौऱ्यातून नेमक्या कोणत्या उपाययोजना आखल्या जातात आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना किती प्रमाणात दिलासा मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
By
By
