महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माजी अग्निवीरांना शासकीय नोकरीत आरक्षण, कोल्हापूर उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचसाठी नवीन पदांची निर्मिती आणि दुष्काळग्रस्तांसाठी मदतीसह अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. सविस्तर वाचा.
आज मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक ऐतिहासिक आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेण्यात आले. राज्याच्या विकासाला गती देणारे आणि नागरिकांच्या हिताचे हे निर्णय, विशेषतः माजी अग्निवीरांना शासकीय नोकरीत आरक्षण आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतीवर भर देणारे ठरले आहेत.
## दुष्काळ आणि शेतकरी मदतीवर लक्ष केंद्रित
राज्यातील २५६ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर, आजच्या बैठकीत उर्वरित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनाही मदत करण्याच्या अनुषंगाने सखोल चर्चा झाली. पाणीपुरवठा आणि दुष्काळी परिस्थितीवर तात्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
## माजी अग्निवीरांना शासकीय सेवेत संधी
देशसेवेनंतर निवृत्त झालेल्या अग्निवीरांना आता महाराष्ट्रात एक नवी संधी मिळणार आहे. मंत्रिमंडळाने माजी अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकरीत १० टक्के समांतर आरक्षण मंजूर केले आहे. गट ‘क’ मधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर त्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, चार वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेल्या अग्निवीरांना सेवेत सामावून घेण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे त्यांचे भविष्य सुरक्षित होण्यास मदत मिळेल.
## कोल्हापूर खंडपीठासाठी ४५९ नवीन पदे
न्यायव्यवस्थेतील कामकाजाला गती देण्यासाठी आणि नागरिकांना न्याय सहज उपलब्ध होण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकरिता विविध संवर्गातील ४५९ नवीन पदांच्या निर्मितीस मंजुरी देण्यात आली आहे. यात गट ‘अ’ ची २०, गट ‘ब’ ची ३५, गट ‘क’ ची २७६ आणि गट ‘ड’ ची १२८ पदे समाविष्ट आहेत. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांना न्याय मिळणे अधिक सोपे होईल आणि न्यायप्रक्रिया वेगवान होईल.
## मंत्रिमंडळाचे इतर महत्त्वाचे निर्णय:
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वरील प्रमुख निर्णयांव्यतिरिक्त खालील महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले:
* **महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर:** राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन या शेतीपूरक व्यवसायांना चालना मिळेल.
* **न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय:** २,७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर. यामुळे गृह विभागातील कामात सुसूत्रता येईल.
* **कारागृहे सुधारणा:** ‘महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, २०२५’ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
* **नागपूर म्हाडा गृहनिर्माण:** नागपूर जिल्ह्यातील मौ. बेला येथे म्हाडाला २ हेक्टर ३७ आर शासकीय जमीन गरजू व गरिबांसाठी परवडणारी घरे (Smart Village) प्रकल्प साकारण्यासाठी देण्यास मंजुरी.
* **सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय:** पालघरच्या नेवाळे, हनुमाननगरमधील जमिनींच्या फेरवाटपास मान्यता देऊन ५६ वर्षांनंतर प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळाला. त्यांची नावे सातबारावर नोंदण्यासही मंजुरी मिळाली.
* **मुंबईतील भूखंड नुतनीकरण:** नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीज या सामाजिक संस्थेस दिलेल्या ६,११० चौ. मी. जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणास मंजुरी.
* **छत्रपती संभाजीनगरमध्ये न्यायालय:** वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापनेस व त्यासाठीच्या न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदांना व खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी.
* **महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण – २०२४ मध्ये सुधारणा:** धोरणांतर्गत झोन-३ मध्ये स्थापन होणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्क्सना विशेष भांडवली प्रोत्साहन मिळणार असून, झोन १, २ मधील पार्कना शंभर टक्के, तर झोन ३ मधील पार्कना ७५ टक्के मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळेल.
थोडक्यात, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या कृषी, संरक्षण, न्याय, गृहनिर्माण आणि उद्योग अशा विविध क्षेत्रांना स्पर्श करणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे असून, सामान्य जनतेच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे।
By
By
