**Meta Description:** ऊस दराच्या प्रश्नावर राजू शेट्टींचा महाराष्ट्र सरकार आणि साखर कारखानदारांना गंभीर इशारा. कर्नाटक सरकारची सक्रियता आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरील दुर्लक्षाची तुलना करत शेट्टींनी तीव्र आंदोलनाचा दिला संकेत.
**प्रस्तावना:**
महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला आहे. कर्नाटक सरकार ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन ऊस दराचा तोडगा काढत आहे, त्याच्या अगदी उलट महाराष्ट्रातील सरकार मात्र देशात सर्वाधिक साखरेचे उत्पादन घेऊनही ऊस उत्पादकांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. कारखानदार आणि सरकारने यावर लवकरच तोडगा न काढल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढणार असल्याचा गर्भित इशारा त्यांनी कागल तालुक्यातील म्हाकवे येथील शेतकरी मेळाव्यात दिला.
**महाराष्ट्रावर राजू शेट्टींचा हल्लाबोल: ‘दुर्लक्ष थांबवा!’**
राजू शेट्टी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, एकीकडे देशात साखरेची टंचाई निर्माण होत असल्याने साखरेचे भाव वाढत आहेत, तर दुसरीकडे खते, कीटकनाशके, बी-बियाणे, औषधे, मशागत आणि मजुरीचे दर गगनाला भिडले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना किमान ‘स्वाभिमानी’ दराने ४,५०० रुपये पहिली उचल मिळावी अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच, साखरेचे किमान विक्री मूल्य (MSP) ५० रुपये प्रति किलो आणि सी-हेवी इथेनॉलचा दर ७० रुपये प्रतिलिटर करावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.
**भव्य मोटारसायकल रॅलीने पेटणार आंदोलन**
चालू गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर, ऊसाला योग्य पहिली उचल जाहीर केल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू करू नयेत, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरली आहे. याच मागणीसाठी रविवार, २५ ऑक्टोबर रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यात एका भव्य मोटारसायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. हातकणंगले येथून सकाळी साडे नऊ वाजता सुरू होणारी ही रॅली कुंभोज, नरंदे, वडगाव, वारणा कारखाना, माले, वाघबीळ, पोर्ले, पडळ, कुंभी कारखाना, महे, परिते, बिद्री कारखाना, वाळवा, खेबवडे, बामणी, सिद्धनेर्ली, कागल मार्गे कसबा सांगाव चावडी चौकात सभेने समाप्त होईल. या रॅलीमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस दराचा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
**कर्नाटक सरकारची तत्परता, महाराष्ट्र सरकारची उदासीनता**
शेट्टी यांनी महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा साधताना कर्नाटक सरकारचे उदाहरण दिले. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या सीमाभागात ऊस दरासाठी संयुक्त आंदोलन सुरू आहे. कर्नाटक राज्यातील आंदोलनाची तीव्रता पाहता, तेथील मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्वतः आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देऊन मध्यस्थी केली आहे. सीमाभागातील तोडग्यासाठी त्यांनी २६ ऑक्टोबर रोजी बेळगाव विधानसभा येथे साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची तातडीची बैठक बोलावली आहे. केंद्राच्या पातळीवरही सकारात्मकता दिसत आहे; केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी २० नोव्हेंबरपूर्वी साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) निश्चित केली जाईल असे सांगितले आहे. कर्नाटक सरकार आणि केंद्र सरकारच्या या सकारात्मक पवित्र्यामुळे कर्नाटकातील कारखाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
**महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा**
शेजारील राज्याचे मुख्यमंत्री ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नात लक्ष घालत आहेत, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील तातडीने राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस दर जाहीर करण्यास भाग पाडावे आणि गळीत हंगाम योग्य दराने सुरू करण्याबाबत चर्चा करावी, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे. अन्यथा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलने सुरू केली जातील, असा ठाम इशारा राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
**निष्कर्ष:**
राजू शेट्टींचा हा थेट इशारा महाराष्ट्र सरकार आणि साखर कारखानदारांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे आता परवडणारे नाही. कर्नाटक सरकारसारखाच सकारात्मक दृष्टीकोन महाराष्ट्र सरकारने घेतल्यास शेतकऱ्यांचा असंतोष शमेल, अन्यथा येत्या काळात ऊस आंदोलनाची धग अधिक तीव्र होऊन राज्याच्या राजकारणात आणि समाजकारणात मोठे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
By
By
