राजू शेट्टींचा महाराष्ट्र सरकारला गंभीर इशारा: ‘कर्नाटक तोडगा काढतंय, महाराष्ट्र मात्र दुर्लक्ष करतंय!’ – ऊस आंदोलनाची धग वाढणार

महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला आहे. कागल तालुक्यातील म्हाकवे येथे झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात त्यांनी महाराष्ट्र सरकार आणि साखर कारखानदारांवर जोरदार टीका केली आहे. कर्नाटक सरकार शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन ऊस दराचा तोडगा काढत असताना, देशात सर्वाधिक साखरेचे उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्रातील सरकार मात्र ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. जर कारखानदार आणि सरकारने यावर लवकर तोडगा काढला नाही, तर आंदोलनाची तीव्रता वाढणार असून, त्याची नोंद घ्यावी असा गर्भित इशारा त्यांनी दिला आहे.\n\n## शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?\n\nराजू शेट्टी यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या स्पष्टपणे मांडल्या. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. खते, कीटकनाशके, बी-बियाणे, औषधे, मशागतीचा खर्च आणि मजुरीचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण मागण्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केल्या आहेत:\n\n* **पहिली उचल:** किमान 4 हजार 500 रुपये प्रतिटन पहिली उचल मिळावी.\n* **साखरेचे किमान विक्री मूल्य (MSP):** साखरेचे किमान विक्री मूल्य 50 रुपये प्रति किलो करण्यात यावे.\n* **इथेनॉल दर:** सी-हेव्ही इथेनॉलचा दर 70 रुपये प्रतिलिटर करण्यात यावा.\n\nया मागण्या मान्य झाल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू करू नयेत, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे.\n\n## आंदोलनाची धार वाढवण्यासाठी भव्य मोटारसायकल रॅली\n\nस्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने चालू गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ऊसाला योग्य पहिली उचल जाहीर केल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू न करण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून, रविवार, 25 ऑक्टोबर रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यात एका भव्य मोटारसायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस दराचा संघर्ष या आंदोलनामुळे अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.\n\nशेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी आणि प्रशासनाला योग्य तो इशारा देण्यासाठी काढण्यात येणारी ही रॅली सकाळी साडे नऊ वाजता हातकंणगले येथून सुरू होईल. कुंभोज, नरंदे, वडगांव, वारणा कारखाना, माले, वाघबीळ, पोर्ले, पडळ, कुंभी कारखाना, महे, परिते, बिद्री कारखाना, वाळवा, खेबवडे, बामणी, सिध्दनेर्ली, कागलवरून कसबा सांगाव चावडी चौक याठिकाणी सभा घेऊन रॅलीची सांगता करण्यात येणार आहे.\n\n## कर्नाटक सरकारची सक्रियता आणि केंद्र सरकारचा सकारात्मक पवित्रा\n\nमहाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या सीमाभागात ऊस दरासाठी संयुक्त आंदोलन सुरू आहे. विशेष म्हणजे, कर्नाटक राज्यातील आंदोलनाची तीव्रता पाहता, तेथील मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्वतः आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देऊन मध्यस्थी केली आहे. सीमाभागातील तोडग्यासाठी त्यांनी 26 ऑक्टोबर रोजी बेळगाव विधानसभा येथे साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची तातडीची बैठक बोलावली आहे.\n\nदुसरीकडे, केंद्र सरकार 20 नोव्हेंबरच्या आत साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) निश्चित करणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले आहे. केंद्राच्या या सकारात्मक पवित्र्यामुळे आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीमुळे कर्नाटकातील कारखाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.\n\n## राजू शेट्टींचे महाराष्ट्र सरकारला आवाहन\n\nशेजारील राज्याचे मुख्यमंत्री ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नात लक्ष घालत आहेत, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (माहिती स्रोतानुसार) यांनी देखील तातडीने राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस दर जाहीर करण्यास भाग पाडावे आणि गळीत हंगाम योग्य दराने सुरू करण्याबाबत चर्चा करावी, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे. अन्यथा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने तीव्र आंदोलने सुरू केली जाणार असल्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.\n\n**निष्कर्ष:**\nराजू शेट्टींच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आणि इशाऱ्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि साखर कारखानदारांवरील दबाव वाढला आहे. कर्नाटक आणि केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असताना, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे सरकारला महागात पडू शकते. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकार यावर काय भूमिका घेते आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.