**Meta Description:** माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेपाला विरोध दर्शवला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पर्यावरणावरही त्यांनी महत्त्वपूर्ण विचार मांडले.
—
**अभय ओक: लोकशाहीच्या बळकटीसाठी निष्पक्ष निवडणूक आयोग आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आग्रह**
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी नुकतेच निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील राजकीय वर्चस्वावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी निवडणुका निष्पक्ष असणे किती महत्त्वाचे आहे, यावर त्यांनी ठाण्यामध्ये आयोजित एका व्याख्यानात जोर दिला. यासोबतच, त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पर्यावरणासारख्या महत्त्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांवरही प्रकाश टाकत नागरिक आणि शासनाच्या जबाबदाऱ्या अधोरेखित केल्या.
**निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती: राजकीय हस्तक्षेप नसावा!**
न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप अजिबात नसावा. देशात अशी कायदेशीर तरतूद आणि स्वतंत्र यंत्रणा असायला हवी, ज्यामुळे हे पद कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय काम करू शकेल. “एखाद्या निवडणूक आयुक्तांना पदावरून काढले तरी पुढे काय,” असा प्रश्न विचारत त्यांनी या नियुक्त्यांमध्ये कायमस्वरूपी राजकीय हस्तक्षेप टाळणारी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित केली. निवडणुका निष्पक्ष आणि मुक्त वातावरणात पार पडल्या तरच मतदारांचा लोकशाहीवरचा विश्वास टिकून राहील आणि मतदानाच्या माध्यमातून सत्ताबदल घडवून आणण्याची ताकद त्यांच्या मतांमध्ये आहे, हे त्यांना जाणवेल, असेही ओक यांनी नमूद केले.
**लालकृष्ण अडवाणींची आठवण आणि इतिहासाचे विस्मरण**
या संदर्भात, न्यायमूर्ती ओक यांनी सुमारे 14 वर्षांपूर्वी देशाचे माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी केलेल्या सूचनेची आठवण करून दिली. निवडणूक आयोग अधिक सक्षम करण्यासाठी नियुक्ती प्रक्रियेत बदल करण्याची गरज अडवाणींनी व्यक्त केली होती. पंतप्रधान, कायदामंत्री, लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेले कॉलेजियम असावे, अशी सूचना त्यांनी केली होती. यावर भाष्य करताना ओक म्हणाले की, आपण इतिहास वाचत नसल्यामुळेच इतिहास विसरत चाललो आहोत.
**अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्त्व: मुद्द्याला उत्तर मुद्द्याने**
“अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आपण” या विषयावर बोलताना न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी प्रत्येक नागरिकाला आपले विचार आणि मुद्दे मांडण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सांगितले. त्यांनी एक महत्त्वाचे विधान केले की, “एखाद्या मुद्द्याचे उत्तर मुद्द्यानेच दिले पाहिजे, ते गुद्द्याने देता कामा नये.” देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आवश्यक आहे आणि या स्वातंत्र्याशिवाय अर्थपूर्ण जीवन जगता येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
**पर्यावरण संरक्षण आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन**
पर्यावरण संरक्षणावरही त्यांनी गंभीर विचार मांडले. नद्या, तलाव, समुद्र आणि वृक्ष यांचे संरक्षण व संवर्धन करणे हे प्रत्येक नागरिक आणि शासनाचे मूलभूत कर्तव्य आहे, असे ते म्हणाले. राजकारण्यांमध्ये पर्यावरणाविषयी प्रेम नसणे हा स्थायी स्वभाव बनला आहे आणि ठाण्यात विविध प्रकल्पांसाठी हजारो झाडे तोडल्याने नागरिक त्याचे परिणाम भोगत आहेत, यावर त्यांनी खेद व्यक्त केला. वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे म्हणजे धर्माच्या विरोधात असणे नव्हे, हे सांगताना त्यांनी मूर्ती विसर्जनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे उदाहरण दिले. कुंभमेळ्यासाठी वृक्ष तोडण्याच्या निर्णयावर त्यांनी ‘खरे संत कधीही झाडे तोडण्यास सांगणार नाहीत’ असे मार्मिक विधान केले.
**विकासाच्या प्रकल्पांवर वेगळा दृष्टिकोन**
ठाण्यातील 12 हजार कोटींच्या प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्पाऐवजी रस्ते मोकळे करून आणि बसगाड्यांची संख्या वाढवून केवळ 500 कोटी रुपयांमध्ये अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करता आले असते, असा विचार मांडण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे, असे न्यायमूर्ती ओक यांनी सांगितले. केवळ ‘माझ्या घरासमोरून मेट्रो जाऊ नये’ असा संकुचित विचार न करता, नागरिकांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
**निष्कर्ष**
एकंदरीत, माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी लोकशाहीच्या विविध पैलूंवर, विशेषतः निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीतील पारदर्शकतेवर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि पर्यावरण संरक्षणावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण विचार मांडले आहेत. त्यांचे हे विचार केवळ कायदेशीर नव्हे, तर सामाजिक आणि नैतिक दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, जे एका सुदृढ लोकशाहीसाठी मार्गदर्शक ठरतात.
By
By
