Abhay Oka: निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीमध्ये राजकीय वर्चस्व नको; सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे स्पष्ट मत, लालकृष्ण अडवाणींच्या ‘त्या’ वक्तव्यांची करुन दिली आठवण

**Abhay Oka: निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीमध्ये राजकीय वर्चस्व नको; सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे स्पष्ट मत, लालकृष्ण अडवाणींच्या ‘त्या’ वक्तव्यांची करुन दिली आठवण**

**Meta Description:** सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप नसावा अशी ठाम भूमिका मांडली आहे. लोकशाहीसाठी निष्पक्ष निवडणुका आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किती महत्त्वाचे आहे, यावर त्यांनी ठाण्यात प्रबोधन केले.

**Keywords:** निवडणूक आयुक्त नियुक्ती, अभय ओक, राजकीय हस्तक्षेप, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही

भारतीय लोकशाहीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर नेहमीच चर्चा होत असते. अशा परिस्थितीत, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत राजकीय वर्चस्व नसावे, अशी स्पष्ट आणि सडेतोड भूमिका मांडली आहे. ठाण्यात एका व्याख्यानादरम्यान त्यांनी केवळ निवडणूक आयोगावरच नव्हे, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पर्यावरणासारख्या महत्त्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांवरही प्रकाश टाकला. लोकशाहीचे भविष्य आणि नागरिकांचे अधिकार जपण्यासाठी त्यांची ही मते अत्यंत महत्त्वाची ठरतात.

## निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप नको

न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी ठाण्यात ‘उत्कर्ष मंडळा’ने आयोजित केलेल्या नागरिक प्रबोधन व्याख्यानात ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आपण’ या विषयावर बोलताना निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर जोर दिला. ते म्हणाले की, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप अजिबात नसावा यासाठी देशात कायदेशीर तरतूद आणि स्वतंत्र यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. एखाद्या आयुक्तांना पदावरून काढले तरी पुढे काय, हा प्रश्न विचारत त्यांनी या नियुक्ती प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली. निवडणुका निष्पक्ष आणि मुक्त वातावरणात पार पडल्या पाहिजेत, तरच मतदानातून सत्ताबदल घडवून आणता येतो हा विश्वास सामान्य मतदारांमध्ये निर्माण होईल, असेही ते म्हणाले. लोकशाहीसाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे.

## इतिहासाची विस्मृती आणि लालकृष्ण अडवाणींचे स्मरण

या संदर्भात न्यायमूर्ती ओक यांनी एका महत्त्वाच्या घटनेची आठवण करून दिली. ते म्हणाले की, सुमारे 14 वर्षांपूर्वी देशाचे माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी निवडणूक आयोग अधिक सक्षम करण्यासाठी नियुक्ती प्रक्रियेत बदल करण्याची सूचना केली होती. पंतप्रधान, कायदामंत्री, लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेले कॉलेजियम असावे, अशी सूचना अडवाणींनी केली होती, असे वृत्त त्यांच्या वाचनात आले होते. मात्र, आपण इतिहास विसरत आहोत कारण आपण तो वाचत नाही, अशी खेदाची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

## अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य: लोकशाहीचा आत्मा

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल बोलताना न्यायमूर्ती ओक यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक नागरिकाला आपले विचार आणि मुद्दे मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. “एखाद्या मुद्द्याचे उत्तर मुद्द्यानेच दिले पाहिजे, ते गुद्द्याने देता कामा नये,” हे त्यांचे विधान अत्यंत महत्त्वाचे होते. देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आवश्यक आहे आणि त्याशिवाय अर्थपूर्ण जीवन जगता येत नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

## पर्यावरणाचे महत्त्व आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन

नद्या, तलाव, समुद्र आणि वृक्ष यांचे संरक्षण व संवर्धन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे आणि शासनाचे मूलभूत कर्तव्य आहे, असेही ओक यांनी सांगितले. पर्यावरणाविषयी प्रेम नसणे हा राजकारण्यांचा स्थायी स्वभाव असतो अशी टीका करत त्यांनी ठाण्यातील हजारो झाडांच्या तोडीमुळे नागरिकांना भोगाव्या लागत असलेल्या परिणामांकडे लक्ष वेधले. वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे म्हणजे धर्माच्या विरोधात असणे असे नाही. आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगला असता तर नद्या व समुद्रात मूर्ती विसर्जन केले नसते, असेही ते म्हणाले. कुंभमेळ्यासाठी वृक्ष तोडण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी भाष्य केले की, खरे संत कधीही झाडे तोडण्यास सांगणार नाहीत.

ठाण्यातील प्रस्तावित 12 हजार कोटींच्या मेट्रो प्रकल्पाऐवजी रस्ते मोकळे करून आणि बसगाड्यांची संख्या वाढवून केवळ 500 कोटी रुपयांत अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करता आले असते, असे मत मांडण्याचा अधिकार नागरिकांना असल्याचेही त्यांनी सांगितले. केवळ ‘माझ्या घरासमोरून मेट्रो जाऊ नये’ असा संकुचित विचार न करता नागरिकांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

**निष्कर्ष:**
माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीपासून ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पर्यावरणापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल विचार मांडले आहेत. त्यांच्या या विचारांवरून लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांचे संरक्षण किती आवश्यक आहे, हे अधोरेखित होते. नागरिकांनी सजग राहून आपले हक्क आणि कर्तव्ये यांची जाणीव ठेवणे, हेच एका सुदृढ लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहे.