BRICS Summit: ‘दिल्ली जाहीरनामा’ एकमताने मंजूर! जगाच्या नव्या दिशेचा पाया रचणारे BRICS चे ऐतिहासिक निर्णय आणि ठराव, सविस्तर वाचा!

**BRICS Summit: ‘दिल्ली जाहीरनामा’ एकमताने मंजूर! जगाच्या नव्या दिशेचा पाया रचणारे BRICS चे ऐतिहासिक निर्णय आणि ठराव, सविस्तर वाचा!**

**Meta Description:** BRICS शिखर परिषदेत दिल्ली जाहीरनाम्याला एकमताने मंजुरी मिळाली. जगासमोरील आव्हाने, आंतरराष्ट्रीय सुधारणा आणि सहकार्यावर महत्त्वाचे ठराव काय आहेत, सविस्तर जाणून घ्या.

जागतिक राजकारणात आणि अर्थकारणात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या ब्रिक्स (BRICS) देशांच्या शिखर परिषदेत एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘दिल्ली जाहीरनामा २०२६’ (Delhi Declaration 2026) एकमताने मंजूर करण्यात आला असून, याने जगाच्या भविष्यातील दिशा निश्चित करण्यात ब्रिक्सची भूमिका अधोरेखित केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सदस्य देशांसमोर घोषणेचा मसुदा सादर केला आणि कोणत्याही देशाला काही आक्षेप आहे का, असे विचारले. कोणत्याही सदस्य देशाने आक्षेप न घेतल्याने, ही घोषणा एकमताने स्वीकारण्यात आली, हे या परिषदेच्या एकजुटीचे प्रतीक आहे. या जाहीरनाम्यामध्ये ब्रिक्सची भविष्यातील दिशा आणि जागतिक तसेच प्रादेशिक मुद्द्यांवर सदस्य देशांची सामायिक भूमिका स्पष्ट केली आहे.

## जुन्या संस्थांमध्ये सुधारणांवर भर

पंतप्रधान मोदींनी आपल्या समारोप भाषणात सांगितले की, ब्रिक्स देशांमध्ये विविध मुद्द्यांवर मतांतर असले तरी, सहकार्यासाठीची सामायिक वचनबद्धता स्पष्टपणे दिसून येते. त्यांनी अधोरेखित केले की, जग वेगाने बदलत आहे आणि जुन्या संस्था या बदलत्या जगाला सांभाळू शकत नाहीत. मोदींनी जागतिक संस्थांमधील प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व आणि नियम-निर्मिती प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या गरजेवर भर दिला. बदलत्या जागतिक गरजांनुसार या संस्थांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

## दिल्ली जाहीरनाम्यातील प्रमुख घोषणा आणि ठराव

दिल्ली जाहीरनाम्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय आणि ठराव करण्यात आले आहेत, जे जागतिक शांतता, सुरक्षा आणि सहकार्यासाठी महत्त्वाचे आहेत:

* **युद्ध आणि संघर्षांना आळा:** ब्रिक्स देशांनी युद्ध आणि संघर्ष टाळण्यासाठी प्रयत्न तीव्र करण्याच्या गरजेवर भर दिला. हे करण्यासाठी, विवादांच्या मूळ कारणांपर्यंत पोहोचून ते सोडवण्यावर भर देण्यात आला.
* **संवाद आणि मुत्सद्देगिरी:** सदस्य देशांनी संवाद, परस्पर सल्लामसलत आणि मुत्सद्देगिरीद्वारे आंतरराष्ट्रीय विवाद सोडवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
* **बहुपक्षीय दृष्टिकोन:** ब्रिक्सने जागतिक समस्यांसाठी बहुपक्षीय दृष्टिकोनाचे आवाहन केले, जो विविध देशांचे दृष्टिकोन आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांचा आदर करतो.
* **एकतर्फी उपायांवर चिंता:** या जाहीरनाम्यात एकतर्फी शुल्क (tariff) आणि गैर-शुल्क (non-tariff) उपायांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. ब्रिक्सने म्हटले आहे की असे उपाय व्यापारात विकृती निर्माण करतात आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांशी विसंगत आहेत.
* **अणुबॉम्बच्या धोक्याची चिंता:** ब्रिक्स देशांनी अणुबॉम्बच्या धोक्याबद्दल आणि अणुसंघर्षाच्या वाढत्या जोखमीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली.
* **सीमापार पेमेंट सुलभता:** सदस्य देशांनी सीमापार पेमेंट सुलभ करण्यासाठी संवाद सुरू ठेवण्यास आणि व्यावहारिक उपाय शोधण्यास सहमती दर्शवली.
* **एकतर्फी आर्थिक उपायांचा निषेध:** ब्रिक्सने आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात मानल्या जाणाऱ्या एकतर्फी सक्तीच्या आर्थिक आणि इतर उपाययोजनांचा निषेध केला.

जागतिक व्यापार, पुरवठा साखळी (supply chain) आणि ऊर्जेचा सुरळीत प्रवाह कायम राखण्यासाठी ब्रिक्स देशांनी एकत्र काम करण्याच्या गरजेवरही संयुक्त घोषणेत भर देण्यात आला.

## निष्कर्ष

एकंदरीत, ‘दिल्ली जाहीरनामा २०२६’ हा ब्रिक्स देशांच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचे आणि जागतिक व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडवण्याच्या त्यांच्या इच्छेचे प्रतीक आहे. जुन्या संस्थांमध्ये सुधारणांपासून ते जागतिक शांतता आणि आर्थिक स्थैर्यापर्यंत, अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ब्रिक्स राष्ट्रांनी एकजुटीने भूमिका घेतली आहे. हा जाहीरनामा केवळ ब्रिक्स देशांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठी एक महत्त्वाचा संदेश देतो की, एकत्रित प्रयत्नांनीच आव्हानांवर मात करून एक स्थिर आणि समृद्ध भविष्य घडवता येऊ शकते.