मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ आक्रमक झाले आहेत. मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणानंतर त्यांनी महायुती सरकारला ओबीसींच्या भूमिकेची आठवण करून देत, आरक्षणाला धक्का लागल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा थेट इशारा दिला आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाने सरकारची डोकेदुखी वाढवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी महायुती सरकारला थेट घरचा आहेर देत, ओबीसी समाजाच्या भूमिकेची आठवण करून दिली असून, आरक्षणाला धक्का लागल्यास रस्त्यावर उतरण्याचाही इशारा दिला आहे. त्यांच्या या भूमिकेने राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
### मनोज जरांगे पाटलांचे उपोषण आणि सरकारची कोंडी
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज सातवा दिवस आहे, त्यांनी सरकारला 11 सप्टेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे. काल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली, मात्र अडीच तासांच्या चर्चेनंतरही कोणताही तोडगा निघाला नाही. या परिस्थितीत सरकारची कोंडी झाली आहे.
### छगन भुजबळांचा जात पडताळणी समितीवर प्रश्नचिन्ह
या सर्व घडामोडींवर आता छगन भुजबळ यांनी आपली रोखठोक भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सर्वप्रथम जात पडताळणी समितीवर कोणीही दबाव आणू नये असे ठामपणे सांगितले. काही आमदारांनी जात प्रमाणपत्र दुरुस्त करून देण्याची ग्वाही दिल्यावर भुजबळांनी आमदार प्रसाद लाड यांना टोला लगावला. मुंबईतील 4 नगरसेवकांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने त्यांचे नगरसेवक पद गेले आहे, मग आता ते प्रमाणपत्रही दुरुस्त करून देणार का, असा सवाल भुजबळांनी उपस्थित केला. मराठा समाजाकडून कुणबी प्रमाणपत्र घेताना दाखल्यांवर खडाखोडी करण्यात आल्याचे सांगत, ते दाखले स्वीकारणार का, असाही प्रश्न त्यांनी विचारला.
### ‘महायुती सरकार आणण्यात ओबीसींचा महत्त्वाचा हातभार’
भुजबळांनी महायुती सरकारला घरचा आहेर देत स्पष्ट केले की, राज्यातील नेत्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की, सरकार सत्तेवर आणण्यात ओबीसी समाजाचा महत्त्वाचा हातभार आहे. ओबीसींनी तुम्हाला मदत केली आहे, याची जाणीव ठेवावी, असा अप्रत्यक्ष इशाराच त्यांनी दिला. हा मुद्दा त्यांनी पुन्हा पुन्हा अधोरेखित केला, जो त्यांच्या आक्रमक भूमिकेचा गाभा आहे.
### मराठा-कुणबी मंत्रालय आणि आरक्षणाचे पेच
मराठा कुणबी मंत्रालय स्थापन करण्याच्या चर्चेवरही भुजबळांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. असे करायचे असेल तर प्रत्येक जातीसाठी मंत्रालय तयार करा, अशी मागणी त्यांनी केली. आपल्याला दाखल्यांना विरोध नाही, परंतु ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. सरकारने आरक्षणाबाबत स्पष्टता आणायला हवी. कधी ओबीसी आरक्षण, कधी SEBC तर कधी EWS आरक्षणाचा मुद्दा पुढे येत असल्याने गोंधळ निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. जरांगे पाटलांच्या भाषेवरही त्यांनी टीका केली. एक व्यक्ती मुख्यमंत्र्यांबाबत बोलले तर ताबडतोब पोलीस कारवाई होते, मात्र इथे सतत खालची भाषा वापरली जात आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
### निधीतील असमानता आणि थेट रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा
भुजबळांनी आर्थिक तरतुदीतील विषमतेवरही बोट ठेवले. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाला 750 कोटी रुपये तर ओबीसी समाजाच्या समितीला केवळ 5 कोटी रुपये, हे कसे चालेल, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. याच मुद्द्यावरून ते समन्वय समितीच्या बैठकीतून उठून बाहेर पडले होते. एकीकडे एसी हॉस्टेल तयार झाले आहेत, तर दुसरीकडे अद्याप काहीच नाही, हे अजिबात चालणार नाही, असे ते म्हणाले. स्थानिक पातळीवर मराठा आरक्षण उपसमिती जीआर काढत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांना हा अधिकार कोणी दिला, असा प्रश्न विचारला. समितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे-पाटील असे करणार असतील, तर आपणही रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा थेट इशारा छगन भुजबळांनी दिला.
एकंदरीत, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर छगन भुजबळ यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि महायुती सरकारला दिलेला ‘घरचा आहेर’ यामुळे राजकीय वातावरणात नवा संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू नये यासाठी ते ठाम असून, या संघर्षाचे पडसाद आगामी काळात उमटण्याची शक्यता आहे. या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर सरकार काय तोडगा काढते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
By
By
