सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला, विशेषतः ज्ञानेश कुमार यांना थेट नोटीस बजावल्यामुळे, महाराष्ट्राच्या राजकारणात एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. काँग्रेस पक्षाने सत्ताधारी पक्षावर आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांनी SIR (Special Summary Revision) प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मताधिकारासारख्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
### सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक आयोगाला थेट धक्का
सुप्रीम कोर्टाने नुकतीच निवडणूक आयोगाला बजावलेली नोटीस हा लोकशाही व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. विशेषतः ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीबाबत आणि SIR प्रक्रियेत घडलेल्या कथित अनियमिततांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हे पाऊल उचलले आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे आणि विरोधी पक्षांना या मुद्द्यावर आवाज उठवण्यासाठी बळ मिळाले आहे. हा केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना स्पर्श करणारा विषय बनला आहे.
### हर्षवर्धन सपकाळ यांचे गंभीर सवाल
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात, “ज्या बदलांची चर्चा आहे, त्यांना आमची हरकत नाही, पण यामुळे प्रश्न आणखी गंभीर बनतो की SIR ची संपूर्ण प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबवली गेली होती का?” सपकाळ यांनी बिहारसह देशातील इतर भागांमध्ये या प्रक्रियेदरम्यान काय घडले, याची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. “कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या मताधिकारापासून वंचित ठेवणे हा लोकशाहीसाठी अत्यंत गंभीर विषय आहे,” असे ते ठामपणे सांगतात. जाणूनबुजून मताधिकारापासून वंचित ठेवल्याचे सिद्ध झाल्यास, दोषी अधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाईची मागणी त्यांनी केली आहे.
### विजय वडेट्टीवारांकडून निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही या प्रकरणी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार प्रहार केला आहे. वडेट्टीवार यांनी विचारले आहे की, “SIR प्रक्रियेबाबत निर्णय एकतर्फी घेतले गेले का? निवडणूक आयोगाच्या सर्व सदस्यांची संमती होती का? निर्णय बहुमताने झाले की केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या पातळीवर?” ते पुढे म्हणाले, “या देशातील नागरिकांच्या मताधिकारावर निर्णय घेण्याचा अधिकार कुणी दिला?” 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या नागरिकाला मतदार म्हणून आपला अधिकार बजावता आलाच पाहिजे, आणि जर एखाद्या नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळले जात असेल, तर त्यामागची प्रक्रिया पारदर्शक आणि कायदेशीर असलीच पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
### केवळ राजकीय आरोप नाही, तर लोकशाहीचा प्रश्न
वडेट्टीवार यांनी जोर दिला की, हा विषय केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा राहिलेला नाही, तर तो देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेशी आणि नागरिकांच्या मताधिकाराशी संबंधित गंभीर घटनात्मक प्रश्न बनला आहे. SIR च्या नावाखाली पात्र मतदारांना त्यांच्या मताधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. यासाठी स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशीची गरज आहे. काँग्रेस पक्षाची मागणी स्पष्ट आहे: SIR प्रक्रियेची संपूर्ण आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, मतदारांची नावे वगळण्यामागची कारणे सार्वजनिक झाली पाहिजेत, आणि जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
### काँग्रेसची आक्रमक भूमिका आणि पुढील वाटचाल
जर या संपूर्ण प्रक्रियेत नागरिकांच्या मताधिकाराशी खेळ झाल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधितांनी आपल्या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे, अशी ठाम भूमिका काँग्रेस मांडणार आहे, असे विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. “लोकशाहीमध्ये मतदार हा सर्वात मोठा आहे. मतदाराचा अधिकार कोणालाही मनमानी पद्धतीने हिरावून घेता येणार नाही,” असे ते म्हणाले. काँग्रेस आता या प्रकरणावर आपले आंदोलन तीव्र करणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत.
### निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला बजावलेली नोटीस आणि काँग्रेस नेत्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. मताधिकारासारख्या पवित्र हक्कावर कोणताही संशय निर्माण होणे हे लोकशाहीच्या मुळावरच घाला घालण्यासारखे आहे. या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी होणे, दोषींवर कारवाई होणे, आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता येणे हे काळाची गरज आहे, जेणेकरून जनतेचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास कायम राहील. भविष्यात या प्रकरणातून काय निष्पन्न होते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
By
By
