मुंबई: राज्याच्या राजकारणात नेहमीच काहीतरी नवीन घडामोडी घडत असतात, आणि आता विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वीच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष तीव्र झाल्याचे चित्र दिसत आहे. महाविकास आघाडीने (मविआ) सत्ताधारी पक्षाने आयोजित केलेल्या पारंपरिक चहापानावर बहिष्कार टाकत, शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. या बहिष्काराने आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज वादळी ठरण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी, सरकारने विरोधी पक्षांना चर्चेसाठी आमंत्रित करण्याची आणि सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करण्याची परंपरा आहे. मात्र, यंदा महाविकास आघाडीने या चहापानावर बहिष्कार घालून सरकारच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या बहिष्काराची घोषणा करताना, हे सरकार राज्यातील जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले असल्याचा आरोप केला. “शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, बेरोजगारी वाढली आहे, कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली आहे आणि सरकार केवळ घोषणाबाजी करत आहे,” अशी थेट टीका त्यांनी केली.
मविआच्या प्रमुख नेत्यांनी, विशेषतः उद्धव ठाकरे गट आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनीही सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका केली आहे. “हे सरकार केवळ सत्तेसाठी एकत्र आलेले आहे आणि त्यांना सर्वसामान्य जनतेच्या समस्यांची काहीही फिकीर नाही,” असे मत काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने व्यक्त केले. तर, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात सरकारने घेतलेल्या उदासीन भूमिकेवरही विरोधकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना अद्यापही योग्य मदत मिळालेली नाही, असा दावा मविआ नेत्यांनी केला आहे.
या बहिष्कारामागे केवळ राजकीय विरोध नसून, सरकारच्या कारभारावर गंभीर आक्षेप असल्याचे मविआच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. राज्यातील वाढती महागाई, उद्योगधंदे राज्याबाहेर जाण्याचे प्रकार, बेरोजगारीचा वाढता आलेख आणि महिलांवरील वाढते अत्याचार यांसारख्या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. चहापानावर बहिष्कार टाकून, मविआने हे स्पष्ट केले आहे की, आगामी अधिवेशनात ते सरकारला सहकार्य करण्याऐवजी विविध मुद्द्यांवरून घेरण्याचा प्रयत्न करतील.
सत्ताधारी पक्षाकडून मात्र या बहिष्काराला केवळ राजकारण असे संबोधले जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षांनी जनतेच्या हिताच्या कामांसाठी सहकार्य करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मात्र, मविआने आपली भूमिका स्पष्ट करत, जोपर्यंत सरकार जनतेच्या प्रश्नांवर गंभीर होत नाही, तोपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील असा इशारा दिला आहे.
एकूणच, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वीच राजकीय वातावरण तापले आहे. महाविकास आघाडीचा चहापानावरील बहिष्कार हा केवळ एक सांकेतिक विरोध नसून, आगामी काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र संघर्ष अपेक्षित असल्याची नांदी आहे. राज्याच्या विकासासाठी आणि जनतेच्या हितासाठी हे दोन्ही पक्ष किती एकत्र येतात किंवा कसे एकमेकांना विरोध करतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. अधिवेशनात कोणत्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरले जाते आणि सरकार त्यावर कशी प्रतिक्रिया देते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील हा नवा अध्याय आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अधिक स्पष्ट होईल.
By
By
