कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकारणाचे केंद्रबिंदू ठरलेल्या ‘गोकुळ’ (कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ) दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या शिगेला पोहोचली आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया तोंडावर असतानाच, निवडणुकीत एक मोठा न्यायालयीन ट्विस्ट आला आहे. अवसायनातील (liquidation) 492 दूध संस्थांच्या मतदार यादीतील पात्रतेवर थेट सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
**काय आहे नेमके प्रकरण?**
गेल्या काही महिन्यांपासून गोकुळ निवडणुकीची प्रक्रिया सातत्याने चर्चेत आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंच आणि विभागीय उपनिबंधकांनी अवसायनात गेलेल्या 492 दूध संस्थांना निवडणुकीसाठी पात्र ठरवून त्यांचा अंतिम मतदार यादीत समावेश केला होता. यामुळे या संस्थांच्या मतदानाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात इस्पुर्ली (ता. करवीर) येथील ‘श्रीराम दूध संस्थे’ने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल केली आहे. यामुळे या 492 संस्थांचा मतदानाचा हक्क पुन्हा एकदा न्यायालयीन कचाट्यात सापडला आहे.
**सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल**
श्रीराम दूध संस्थेचे सदस्य रजनीकांत चेंडके यांनी महाराष्ट्र शासन आणि सहकार विभागाच्या निर्णयाला आव्हान देत ही याचिका दाखल केली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया मंगळवारपासून (15 सप्टेंबर) सुरू होत असतानाच शुक्रवारी ही याचिका दाखल झाल्याने निवडणुकीच्या वातावरणात अनिश्चिततेचे ढग दाटले आहेत. या याचिकेवर मंगळवारीच सुनावणीची तारीख मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे निवडणूक आयोगासह सर्वच इच्छुकांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
**आमदार सतेज पाटील यांचा 492 संस्थांना पाठिंबा**
दरम्यान, अवसायनातील या 492 संस्थांचे अंतिम मतदार यादीतील स्थान कायम राहावे आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार बजावता यावा यासाठी आमदार सतेज पाटील यांनी खंबीरपणे पाठिंबा दर्शवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या संस्थांची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला असून, संस्थांच्या वतीने ॲड. आनंद लांडगे हे न्यायालयात पक्ष मांडणार आहेत. सतेज पाटील यांच्या या भूमिकेने निवडणुकीतील संघर्ष आणखी तीव्र होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
**’अदृश्य शक्ती’विरोधात 1400 संस्थांचा एल्गार**
एकीकडे न्यायालयीन संघर्ष सुरू असतानाच, दुसरीकडे गोकुळच्या निवडणुकीत एक ‘अदृश्य शक्ती’ दूध संस्थांना अपात्र करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप पात्र दूध संस्थांनी केला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत 1400 दूध संस्थांनी न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून आपला मतदानाचा हक्क मिळवला आहे. याच पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी या पात्र दूध संस्थांनी ‘सत्यविजय कृतज्ञता मेळावा’ घेत, या ‘अदृश्य शक्ती’ विरोधात एल्गार पुकारला. यंदाच्या निवडणुकीत ‘अदृश्य शक्तीला’ मतदान न करण्याचा एकमुखी निर्णय या संस्थांनी मेळाव्यात घेतला आहे, ज्यामुळे निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.
**निष्कर्ष**
गोकुळ दूध संघाची निवडणूक नेहमीच राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाते. आता उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया जवळ आली असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयातील या नव्या याचिकेमुळे निवडणुकीवर आणि विशेषतः मतदार यादीवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. अवसायनातील 492 संस्थांच्या भवितव्यावर आणि गोकुळच्या आगामी राजकारणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निर्णायक ठरणार आहे.
By
By
