पुण्यातील १८०० कोटींच्या बहुचर्चित मुंढवा जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवारांना आरोपी का केले नाही? मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांसह तपास अधिकाऱ्यांना विचारला जाब. काय आहे हे प्रकरण आणि पुढील सुनावणी कधी होणार, याबाबत सविस्तर वाचा.
पुण्यातील बहुचर्चित आणि तब्बल १८०० कोटी रुपयांच्या मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना चांगलेच धारेवर धरले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पार्थ पवार यांना या प्रकरणात आरोपी का केले नाही, असा थेट सवाल उच्च न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांसह तपास अधिकाऱ्यांपुढे उपस्थित केला आहे. या प्रकरणामुळे आता पार्थ पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
### उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना जाब: पार्थ पवारांना का नाही आरोपी केले?
पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार हा गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. विकास खारगे समितीने या प्रकरणाचा ४ हजार ३९२ पानांचा अहवाल विधिमंडळात सादर केला होता. या अहवालात अनेक अधिकारी आणि संबंधितांवर कारवाईची शिफारस करण्यात आली, मात्र पार्थ पवार यांच्या नावाचा थेट उल्लेख नव्हता. यावरच आता मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपिठाने तपास अधिकाऱ्यांना आणि पोलीस महासंचालकांना यावर उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाची उत्सुकता वाढली आहे.
### खारगे समितीचा अहवाल आणि त्यातील शिफारसी
विकास खारगे समितीने मुंढवा जमीन गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी केली. या समितीने एकूण ७ बैठका घेतल्या आणि तीन वेळा मुदतवाढ घेऊन हा अहवाल तयार केला. अहवालातील काही महत्त्वाचे निष्कर्ष असे आहेत:
* शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य हस्तांतरण करण्यासाठी खरेदी दस्त नोंदवण्यात आले.
* नोंदणी प्रक्रियेत महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांची स्पष्ट चूक आढळली.
* उद्योग विभागाने एनओसीऐवजी (NOC) इरादापत्र जोडणे ही नियमबाह्य कृती होती.
* जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क न करता हे इरादापत्र देण्यात आले.
* या प्रकरणात तहसीलदार आणि सहायक दुय्यम निबंधक यांच्या बडतर्फीची शिफारस करण्यात आली आहे.
* समितीने नमूद केले आहे की, भविष्यातील फौजदारी तपासात अधिक लोकांचा सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते.
### काय आहे मुंढवा जमीन प्रकरण?
पुण्यातील कोरेगाव पार्कजवळील सुमारे ४० एकर जमीन या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे.
* **ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:** १८१९ मध्ये ही जमीन ‘महार वतन’ म्हणून दिली होती.
* **सरकारी हस्तांतरण:** १९५७ मध्ये ती सरकारकडे आली आणि १९६२ मध्ये भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण केंद्रासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली. केंद्राचे कामकाज फक्त ३ एकरावर होते, उर्वरित भाग जंगल स्वरूपात होता.
* **व्यवहाराचे स्वरूप:** २००६ मध्ये वतनदारांकडून शीतल तेजवानी यांना पॉवर ऑफ अटर्नी देण्यात आली. त्यानंतर ही जमीन पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडिया’ कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आली.
* **आरोपांचा भोवरा:** सध्याच्या बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत अंदाजे १८०० कोटी रुपये आहे, मात्र व्यवहार केवळ ३०० कोटी रुपयांत झाल्याचा आरोप आहे. याशिवाय सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले, ज्यामुळे या व्यवहारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
### पार्थ पवारांच्या अडचणी वाढणार?
खारगे समितीच्या अहवालात पार्थ पवारांवर कारवाईचा थेट उल्लेख नसला तरी, उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आता त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. दिग्विजय पाटील यांच्यावर पुरवणी आरोपपत्र दाखल झाल्यामुळे या प्रकरणातील तपासाचा फास अधिक घट्ट झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महाराष्ट्र पोलिसांना आता या प्रकरणी स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
### निष्कर्ष
पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण आता एका निर्णायक टप्प्यावर आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या थेट हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणाचा तपास अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे होण्याची अपेक्षा आहे. पार्थ पवारांना आरोपी का केले नाही या प्रश्नाचे उत्तर पोलिसांना द्यावे लागणार असून, पुढील सुनावणीत या प्रकरणाला कोणते नवे वळण मिळते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
By
By
