मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन तसेच अनेक लोककल्याणकारी योजनांना मंजुरी मिळाली.
आज (१५ सप्टेंबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमध्ये राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, इतरही अनेक लोककल्याणकारी योजना व प्रशासकीय सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
**ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा**
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आणि साखर कारखान्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन मिळणार असून, यामुळे २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी (FRP – Fair and Remunerative Price) देण्यास मदत होईल. तसेच, आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठीही कारखान्यांना शासनाकडून पाठबळ मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्काची रक्कम वेळेवर मिळण्यास आणि साखर उद्योगाला स्थैर्य येण्यास मदत होणार आहे. (सहकार, पणन विभाग)
## मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर 6 महत्त्वाचे निर्णय
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केवळ ऊस उत्पादकच नव्हे, तर इतरही अनेक क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत:
* **”महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)” ची स्थापना:** राज्याच्या २५ प्रमुख धोरणांचे आणि २५ लोककल्याणकारी योजनांचे विश्लेषण करण्यासाठी “महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)” स्थापन करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM, Mumbai) आणि योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र (CRISP) यांच्या शिफारशीनुसार हे मूल्यांकन केले जाईल. यामुळे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत अधिक गुणवत्तापूर्ण सुधारणा साधता येईल. (वित्त विभाग)
* **महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला मुद्रांक शुल्क माफी:** महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयासाठीच्या भाडेपट्ट्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे साहित्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्राला चालना मिळेल. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
* **वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला जमीन:** वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी मिळाली. यामुळे स्थानिक विकासाला गती मिळेल. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
* **नगरपरिषदा कायद्यात सुधारणा:** महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (नगर विकास विभाग)
* **शेतजमिनी मूळ मालकांना परत:** महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील मौजे हरेगाव (ता. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर) येथील जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. (कृषी विभाग)
* **मुंबई पोलीस हाऊसिंगसाठी नवीन पदे:** मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्ट अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे. (गृह विभाग)
**निष्कर्ष**
एकंदरीत, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील हे निर्णय राज्यातील विविध स्तरांवरील नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरले आहेत. विशेषतः ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना मिळालेले पाठबळ हे आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्याचबरोबर, प्रशासकीय सुधारणा आणि लोककल्याणकारी योजनांच्या मूल्यमापनामुळे राज्याच्या विकासाला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे।
By
By
