महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौर पदासाठी २०२६ सालाचे आरक्षण अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले आहे. मंत्रालयातील नगरविकास विभागात पार पडलेल्या सोडतीत ही आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली.
या सोडतीला नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची उपस्थिती होती. मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली यांसारख्या राज्यातील मोठ्या आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या महानगरपालिकांकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते.
🔹 महिलांना मोठे प्रतिनिधित्व
या आरक्षण प्रक्रियेत महिलांना मोठा वाटा मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
- एकूण २९ पैकी १४ महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौर
- १७ पदे खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित
- अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गालाही योग्य प्रतिनिधित्व
यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये महिला नेतृत्व आणि सामाजिक समतोल अधिक बळकट होणार असल्याचे चित्र आहे.
🏙️ प्रमुख महानगरपालिकांचे महापौर आरक्षण (२०२६)
| महानगरपालिका | आरक्षण प्रवर्ग |
|---|---|
| मुंबई (BMC) | खुला प्रवर्ग (महिला) |
| पुणे | खुला प्रवर्ग (महिला) |
| ठाणे | अनुसूचित जाती (SC) – सर्वसाधारण |
| कल्याण-डोंबिवली (KDMC) | अनुसूचित जमाती (ST) – सर्वसाधारण |
| नवी मुंबई | खुला प्रवर्ग (महिला) |
| नागपूर | खुला प्रवर्ग – सर्वसाधारण |
| नाशिक | खुला प्रवर्ग – सर्वसाधारण |
| छत्रपती संभाजीनगर | खुला प्रवर्ग – सर्वसाधारण |
| लातूर | अनुसूचित जाती (SC) – महिला |
| जालना | अनुसूचित जाती (SC) – महिला |
🔸 उर्वरित महानगरपालिकांची संपूर्ण यादी नगरविकास विभागाकडून स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
🗳️ राजकीय हालचालींना वेग
आरक्षण जाहीर होताच सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः मुंबई आणि पुण्यासारख्या महापालिकांमध्ये महिला उमेदवार कोण असणार, यावर चर्चा रंगू लागली आहे.
महापौर आरक्षणामुळे अनेक विद्यमान इच्छुक उमेदवारांची गणिते बदलली असून, नवीन चेहरे पुढे येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महापौर आरक्षण २०२६ ही प्रक्रिया केवळ प्रशासकीय नसून, राज्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी ठरणार आहे. महिला आणि वंचित घटकांना मिळालेल्या प्रतिनिधित्वामुळे आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नव्या नेतृत्वाचा उदय पाहायला मिळेल.
By
By
