**एमपीएससी आंदोलन पुणे: 12 दिवसांचा संघर्ष, अखेर विद्यार्थ्यांचा विजय!**
पुण्यात गेल्या 12 दिवसांपासून सुरू असलेलं एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांचं (MPSC Andolan Pune) आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आलं आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर निर्णय झाल्यानंतर हा संघर्ष थांबला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) अध्यक्ष विवेक भीमनवार (Vivek Bhimanwar) यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आपण सक्तीच्या रजेवर जात असल्याची घोषणा केली. या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतरच आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणावर विवेक भीमनवार यांनी पहिल्यांदाच आपली प्रतिक्रिया दिली आहे, ज्यामुळे आता पुढील घडामोडींकडे लक्ष लागलं आहे.
**विवेक भीमनवार यांची पहिली प्रतिक्रिया: नैतिकतेचा मुद्दा अग्रस्थानी**
एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केल्यानंतर, विवेक भीमनवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. “मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे,” असे त्यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थीहिताला कायम आपले प्राधान्य होते आणि यापुढेही असेल, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या या निर्णयानंतर आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांनी आमदार रोहित पवार यांच्यासह जोरदार जल्लोष केला.
**उच्चस्तरीय चौकशी आयोग आणि मान्य झालेल्या प्रमुख मागण्या**
एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी प्रकरणांची (MPSC Pariksha) चौकशी करण्यासाठी आता माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. या आयोगाच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे आयोग या प्रकरणाचा सखोल तपास करेल. याशिवाय, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. तसेच, 2027 मधील गट-क परीक्षेतील पदसंख्या दुप्पट करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे. 12 दिवसांच्या या प्रदीर्घ आंदोलनात विद्यार्थी आपल्या मागण्यांवर ठाम होते आणि अखेर त्यांना न्याय मिळाला आहे.
**रोहित पवारांची यशस्वी मध्यस्थी आणि विद्यार्थ्यांची भूमिका**
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांना आंदोलक विद्यार्थ्यांची समजूत काढण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागली. आंदोलन मागे घेण्याबाबत रोहित पवार आग्रही असले तरी, विद्यार्थी मात्र विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम होते. राजीनामा घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतल्याने आंदोलनस्थळी काही काळ पेच निर्माण झाला होता. अखेर विवेक भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. रोहित पवारांच्या मध्यस्थीने आणि सरकारच्या सकारात्मक प्रतिसादाने हा तिढा सुटला, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाला मोठे यश मिळाले.
**निष्कर्ष: भविष्यातील अपेक्षा**
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने प्रशासनावर दबाव आणत महत्त्वाचे निर्णय घ्यायला लावले. आता उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाच्या कामकाजाकडे आणि सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीकडे विद्यार्थ्यांचं लक्ष लागलं आहे. एमपीएससी परीक्षांची शुचिता राखण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हे निर्णय किती प्रभावी ठरतात, हे येणारा काळच ठरवेल. या विजयामुळे विद्यार्थ्यांचा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. जयहिंद…जय महाराष्ट्र!





