मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र विधानसभेत मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवरून मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. “तरुणांना प्रशिक्षण दिले जाते, पण प्रत्यक्ष रोजगार कुठे आहे?” असा थेट सवाल विरोधकांनी उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरले. या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आल्याने सभागृहात काही काळ प्रचंड गदारोळ झाला.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना : उद्देश काय?
राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना ही कौशल्य विकास आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्यासाठी राबवण्यात येत आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश —
- तरुणांना उद्योगानुसार कौशल्य प्रशिक्षण
- प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव
- खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी
देणे हा आहे.
सरकारकडून या योजनेचे वारंवार कौतुक करण्यात येते. मात्र विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या आकडेवारीनंतर या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
“प्रशिक्षण झाले, पण नोकरी नाही” — विरोधकांचा आरोप
विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी विधानसभेत ठामपणे आरोप केला की —
“हजारो तरुणांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले, मात्र त्यांना नोकरी मिळाल्याचे पुरावे सरकारकडे नाहीत.”
विरोधकांनी पुढील मुद्दे उपस्थित केले —
- प्रशिक्षणानंतर किती टक्के तरुणांना रोजगार मिळाला?
- किती तरुण केवळ मानधनावर काम करत आहेत?
- प्रशिक्षण कालावधी संपल्यानंतर पुढील रोजगाराची हमी आहे का?
या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे सरकार देत नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
आकडेवारीवरूनच वाद
विरोधकांनी सभागृहात सादर केलेल्या माहितीनुसार —
- हजारो तरुणांनी प्रशिक्षण घेतले
- मात्र रोजगार मिळालेल्यांची संख्या अत्यल्प
- अनेक तरुण अजूनही बेरोजगार
यावरून विरोधकांनी या योजनेला “आकडेवारीतील यश, प्रत्यक्षात अपयश” असे संबोधले.
सरकारची बाजू : “ही रोजगाराची पहिली पायरी”
या आरोपांना उत्तर देताना सरकारने सांगितले की —
“मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना ही थेट नोकरी देणारी योजना नाही, तर रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्य निर्माण करणारी योजना आहे.”
सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले की —
- प्रशिक्षणामुळे तरुणांची रोजगारक्षमता वाढते
- अनेक तरुणांना खासगी क्षेत्रात संधी मिळत आहेत
- काही तरुण स्वयंरोजगाराकडे वळत आहेत
सरकारने विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले.
सभागृहात गोंधळ, कामकाज काही काळासाठी स्थगित
या मुद्द्यावर चर्चा तीव्र होताच —
- घोषणाबाजी
- जोरदार आरोप-प्रत्यारोप
- अध्यक्षांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष
यामुळे सभागृहाचे कामकाज काही काळासाठी स्थगित करावे लागले.
बेरोजगारीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेवरील वादामुळे राज्यातील तरुण बेरोजगारीचा प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की —
“फक्त प्रशिक्षण देऊन बेरोजगारी सुटत नाही, तर कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण करणे गरजेचे आहे.”
तरुणांच्या अपेक्षा आणि वास्तव
राज्यातील लाखो तरुण —
- स्पर्धा परीक्षा
- खासगी नोकऱ्या
- कौशल्य प्रशिक्षण
यांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या शोधात आहेत. मात्र प्रत्यक्षात नोकऱ्यांच्या संधी मर्यादित असल्याने असंतोष वाढताना दिसतो.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप तीव्र होणार?
राजकीय निरीक्षकांच्या मते —
- आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर
- तरुण मतदार महत्त्वाचा घटक
असल्याने युवा कार्य प्रशिक्षण योजना हा मुद्दा पुढील काळात आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष
“प्रशिक्षण दिले, रोजगार कुठे आहे?” हा प्रश्न आज केवळ विधानसभेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर राज्यातील प्रत्येक बेरोजगार तरुणाच्या मनात आहे.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना तरुणांना खरोखरच रोजगार मिळवून देणार की केवळ प्रशिक्षणापुरती मर्यादित राहणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
By
