केंद्र सरकारवर साखरेच्या साठ्यावरून दबाव, राजू शेट्टींनी मांडल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तीन महत्त्वाच्या मागण्या. दिवाळीपूर्वी साखर कारखाने सुरू होण्यासाठी सरकारला करावे लागणार निर्णय.
**प्रास्ताविक:**
देशात सध्या साखरेचा साठा कमी होत असल्याने केंद्र सरकारची चिंता वाढली आहे. दसरा आणि दिवाळीसारख्या मोठ्या सणांच्या तोंडावर साखरेची मागणी वाढणार असल्याने, साखर कारखाने लवकरात लवकर सुरू व्हावेत यासाठी सरकारची धावपळ सुरू आहे. याच संधीचा फायदा घेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारला थेट इशारा दिला आहे. “तुम्हाला दिवाळीला साखर हवी असेल तर आमच्या तीन मागण्या मान्य करा, अन्यथा साखर कारखाने सुरूच होणार नाहीत,” असे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले आहे.
**केंद्र सरकार ‘टप्प्यात’ का आले?**
केंद्र सरकारच्या ढिसाळ धोरणांमुळे यंदा साखरेचा साठा जवळपास संपत आला आहे. नवीन साखर कारखाने सुरू झाल्याशिवाय बाजारात साखर उपलब्ध होणार नाही. यामुळेच केंद्र सरकार सध्या कोंडीत सापडले आहे. दसरा आणि दिवाळीसारखे महत्त्वाचे सण डोळ्यासमोर असल्याने, साखर कारखाने त्वरित सुरू होणे गरजेचे आहे. या परिस्थितीमुळेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.
**महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची भूमिका**
देशात तयार होणाऱ्या एकूण साखरेपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक साखर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांतून येते. विशेषतः महाराष्ट्रातील सहा आणि कर्नाटकातील तीन जिल्ह्यांमध्ये बहुतांश साखर उत्पादन होते. यामुळेच या राज्यांतील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांतील शेतकऱ्यांचे २९ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हुबळी येथील गावात मोठे आंदोलन होणार आहे.
**राजू शेट्टी यांच्या तीन प्रमुख मागण्या:**
राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारसमोर खालील तीन महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत, ज्या मान्य झाल्याशिवाय कारखान्यांची धुराडी पेटणार नाहीत असा इशारा त्यांनी दिला आहे:
* **१. एकरी नुकसानीसाठी प्रति टन ५०० रुपये:** साखर कारखाने ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे एकरी १८ हजार रुपयांचे नुकसान होत आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रति टन ५०० रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावेत.
* **२. एमएसपी ५००० रुपये करण्याची मागणी:** गेल्या आठ वर्षांपासून उसाला प्रति क्विंटल ३१०० रुपये एवढी किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळत आहे. ही एमएसपी वाढवून ती ५००० रुपये करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
* **३. इथेनॉलचा हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळावा:** आखाती युद्धामुळे पेट्रोलच्या दरात १२ ते १३ रुपये प्रति लिटर वाढ झाली आहे. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळले जात असले तरी, याचा फायदा केंद्र सरकार आणि पेट्रोलियम कंपन्यांनाच मिळत आहे. इथेनॉलचा दर सध्या ५८ रुपये असून तो वाढवून ७० रुपये करावा आणि यातील वाढीव हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळावा.
**मागण्या मान्य न झाल्यास मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी:**
या तीन मागण्या मान्य न झाल्यास, याला जबाबदार असणारे केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी या आंदोलनात केली जाईल, असेही राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले आहे.
**निष्कर्ष:**
दिवाळीच्या तोंडावर साखरेच्या तुटवड्यामुळे केंद्र सरकारवर मोठे दबाव आले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मांडलेल्या या मागण्यांवर सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे देशातील साखरेच्या पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
By
By
