शिक्षण हे प्रत्येक विद्यार्थ्याचे आणि कुटुंबाचे स्वप्न असते. मात्र, सध्याच्या काळात शिक्षणाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना, एक नवीन धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. आगामी जून-जुलै महिन्यांपासून होणाऱ्या परीक्षांसाठी सुधारित आणि वाढीव परीक्षा शुल्क लागू करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण पसरले असून, अनेक ठिकाणी संतापाची लाट उसळताना दिसत आहे.
**काय आहे नेमका निर्णय?**
राज्यातील विविध परीक्षा मंडळांनी आणि शिक्षण संस्थांनी पुढील सत्रापासून म्हणजेच जून-जुलैमध्ये होणाऱ्या सर्व परीक्षांसाठी शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये शालेय स्तरापासून ते महाविद्यालयीन आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांचा समावेश आहे. काही परीक्षांसाठी तर शुल्कात 10 ते 20 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे बोलले जात आहे. या वाढीव परीक्षा फी मुळे विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या पालकांवर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे.
**विद्यार्थ्यांवर होणारा परिणाम:**
ही परीक्षा शुल्क वाढ अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा अनेक कुटुंबे आधीच महागाई, बेरोजगारी आणि कोरोनासारख्या जागतिक संकटातून सावरत आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी ही वाढ म्हणजे अतिरिक्त तणाव आणि चिंता आहे. अनेक होतकरू विद्यार्थ्यांना केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहावे लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा फी वाढ म्हणजे ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ आहे. त्यांना शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अधिक संघर्ष करावा लागणार आहे. काही विद्यार्थी तर अर्धवट शिक्षण सोडण्याचा विचार करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य या निर्णयामुळे धोक्यात आल्याचे चित्र आहे.
**पालकांमध्ये नाराजीचे कारण:**
पालकांसाठीही हा निर्णय डोकेदुखी ठरला आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी ते कितीही त्याग करायला तयार असतात, पण अचानक होणारी ही वाढ त्यांच्या कुटुंबाच्या बजेटवर मोठा परिणाम करेल. दैनंदिन गरजा आणि मुलांच्या शैक्षणिक खर्चाचा ताळमेळ बसवताना पालकांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. अनेक पालक आधीच खासगी क्लासेस, पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक खर्चांमुळे त्रस्त आहेत. त्यात आता परीक्षा शुल्काची भर पडल्याने त्यांची नाराजी शिगेला पोहोचली आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
**सरकारने पुनर्विचार करण्याची मागणी:**
या निर्णयामुळे समाजात विविध स्तरांवरून टीका होत आहे. अनेक विद्यार्थी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनी या शुल्क वाढीचा निषेध करत सरकारला हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. शिक्षण हे सर्वांसाठी समान आणि सुलभ असावे, या मूलभूत तत्त्वाकडे दुर्लक्ष करून असे निर्णय घेणे लोकशाहीसाठी योग्य नाही, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या अडचणी समजून घेऊन या परीक्षा शुल्क वाढीचा पुनर्विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
**पुढील वाटचाल:**
सध्या तरी हा निर्णय कायम असल्याचे दिसत असले, तरी विद्यार्थी आणि पालकांच्या एकजुटीने सरकारला हा निर्णय बदलण्यास भाग पाडता येऊ शकते. सोशल मीडियावर #परीक्षाशुल्कवाढ आणि #विद्यार्थ्यांनोएकव्हा असे हॅशटॅग वापरून जनजागृती केली जात आहे. येत्या काही दिवसांत या विरोधात तीव्र आंदोलने होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षणासारख्या मूलभूत अधिकाराला आर्थिक अडचणींमुळे वेसण घालणे हे समाजासाठी आणि देशाच्या प्रगतीसाठी मारक ठरू शकते. सरकारने तात्काळ यावर योग्य तोडगा काढून विद्यार्थी आणि पालकांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
By
