पुणे: डीजेच्या धांगडधिंग्यावर ‘नो’! विद्यानंद बापट यांचा सत्कार, पेठांमधील शांततेचा अधिकार ऐरणीवर

**पुणे: डीजेच्या धांगडधिंग्यावर ‘नो’! विद्यानंद बापट यांचा सत्कार, पेठांमधील शांततेचा अधिकार ऐरणीवर**

पुण्यातील जुन्या पेठांमध्ये सण-उत्सवांदरम्यान होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणावर आणि वाहतूक कोंडीवर अनेक वर्षांपासून आवाज उठवणाऱ्या विद्यानंद बापट यांचा नुकताच सत्कार करण्यात आला. ज्येष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर यांच्या हस्ते झालेल्या या कार्यक्रमात, बापट यांनी पेठांमधील नागरिकांच्या अडचणी, कायद्याचे स्पष्टीकरण आणि शांततेच्या मूलभूत अधिकारावर अत्यंत परखडपणे भाष्य केले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे पुण्यातील शहरी जीवनावर परिणाम करणाऱ्या एका गंभीर सामाजिक प्रश्नाकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे.

**पेठांमधील जीवन: सणांच्या नावाखाली ‘शिक्षा’?**
सत्काराच्या कार्यक्रमात विद्यानंद बापट यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवातच एका मार्मिक प्रश्नाने केली. “इथे कोण कोण लोक पेठेमधून आलेले आहेत?” असे विचारल्यावर त्यांना मिळालेल्या उत्तरावर ते हसले आणि म्हणाले, “सध्याच्या काळात पेठांमध्ये राहणं, म्हणजे उत्सवाव्यतिरिक्त अन्य दिवशी सुद्धा, हीच मुळात एक शिक्षा झालेली आहे.” १५० वर्षांपूर्वीच्या जीवनमानानुसार विकसित झालेल्या पेठांमधील अरुंद रस्ते आणि बांधकामे, सणांच्या काळात असह्य होतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अनेक नागरिक पेठा सोडून स्थलांतर करत आहेत, ही अत्यंत चिंताजनक बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

**’पलायन नाही, उपाय हवा!’**
पेठा सोडून जाणाऱ्या नागरिकांना “पीडित” (Victim) संबोधत, बापट यांनी “ज्यांना त्रास होतोय त्यांनी पेठा सोडून जावं” असे म्हणणाऱ्या उत्सवखोरांना तीव्र शब्दांत फटकारले. “ही व्हिक्टिम ब्लेमिंग आहे. शिक्षा व्हिक्टिमला नाही, तर कल्प्रीटला (गुन्हेगाराला) व्हायला हवी,” असे ते म्हणाले. नागरिकांना त्रास देणारे उत्सवखोर गुन्हेगार आहेत आणि त्यांची उत्सवखोरी शहराबाहेर घालवायला हवी, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली. नागरिक स्वतःची घरे सोडून जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे बापटांनी ठामपणे सांगितले.

**शांततेचा मूलभूत अधिकार: कायदा काय सांगतो?**
विद्यानंद बापट यांनी शांततेच्या अधिकाराला मूलभूत मानले. शांतता हा विशेषाधिकार नसून, तो प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे. भारतीय संविधानातील जगण्याच्या अधिकारात (Right to Life) शांततेत आणि निर्भयपणे जगण्याचा अधिकार अंतर्भूत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम २६८ (आताच्या भारतीय न्याय संहिता (BNS) मध्ये २७०) नुसार ध्वनी प्रदूषण आणि रहदारीस अडथळा हे न्यूसन्स आहेत. इतकेच नाही, तर अशा न्यूसन्समुळे जरी काही सकारात्मक परिणाम होत असले तरी ते समर्थनीय ठरत नाही, असे कायद्यात स्पष्ट नमूद असल्याचे बापट यांनी अधोरेखित केले.

**’डीजे बंदी’ नावाचा शब्दच्छल**
लाऊडस्पीकर, डीजे (डिस्क जॉकी) आणि डॉल्बी या शब्दांच्या वापरावरून होणाऱ्या गोंधळावरही त्यांनी प्रकाश टाकला. ‘डीजे बंदी’ची बातमी आल्यावर सामान्य नागरिकांना उत्सव शांततेत जाईल असे वाटते, पण प्रत्यक्षात ‘हा डीजे नाही’ असे सांगून तसाच धांगडधिंगा चालू असतो, यावर त्यांनी उपरोध केला. कोणताही कृत्रिम ध्वनिवर्धक यंत्रामुळे होणारे प्रदूषण थांबायला हवे, असे त्यांचे म्हणणे होते.

**नागरिकांची जबाबदारी आणि उत्सवखोरांवर टीका**
ध्वनी प्रदूषण आणि रहदारीस अडथळा या पूर्णपणे नागरी आणि ऐहिक समस्या आहेत, त्यांना धार्मिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न उत्सवखोरांकडून केला जातो, यावर बापट यांनी टीका केली. आपण या समस्यांचे तार्किक समर्थन करू शकत नाही, कारण आपण जबाबदार नागरिक आहोत. धर्मस्वातंत्र्यासोबतच जबाबदाऱ्याही येतात, हे त्यांनी नास्तिकांचे उदाहरण देऊन स्पष्ट केले. शेण खाऊन आणि गोमूत्र पिऊन माजलेले देवभोळे, धर्मभोळे उत्सवखोर यांच्याकडून अपेक्षा करणे निरर्थक असल्याचे त्यांनी तीव्र शब्दांत म्हटले.

**निष्कर्ष**
विद्यानंद बापट यांनी मांडलेले हे मुद्दे केवळ पुणे शहरातील पेठांपुरते मर्यादित नसून, देशातील अनेक शहरी भागांमध्ये सण-उत्सवांदरम्यान उद्भवणाऱ्या ध्वनी प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीच्या समस्यांवर प्रकाश टाकतात. शांततेचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे, हे त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. यावर गांभीर्याने विचार करून प्रशासनाने कठोर पावले उचलणे आणि नागरिकांनीही जबाबदारीने वागणे ही काळाची गरज आहे, असे या निमित्ताने स्पष्ट होते.