महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या बारामती आणि पुरंदरच्या पाणीप्रश्नावरून चांगलीच खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरले असून, पाणी योजना केवळ निवडणुकीपुढील घोषणा ठरू नये, असा थेट आरोप केला आहे. यामुळे स्थानिक जनतेच्या आशा आणि अपेक्षा पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत.
खासदार सुळे यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, बारामती आणि पुरंदरच्या पाणी योजनांवर अनेक वर्षांपासून केवळ चर्चाच सुरू आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर या योजनांची आठवण होते आणि आश्वासनं दिली जातात, पण प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही. ‘ही केवळ निवडणुकीपुढील घोषणाच ठरू नये,’ असे म्हणत त्यांनी सरकारवर विश्वासघाताचा आरोप केला आहे. विशेषतः, नीरा-देवघर प्रकल्पाच्या कालव्याचे काम आणि इतर सिंचन प्रकल्पांच्या दिरंगाईवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बारामती आणि पुरंदरमधील शेतकऱ्यांसाठी पाणी हे जीवनमरणाचे साधन आहे, त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले जावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
बारामती आणि पुरंदर हे पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाचे तालुके आहेत. या भागाला अनेक वर्षांपासून पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो आहे. शेती हे येथील प्रमुख उपजीविकेचे साधन असून, पाण्याचा अभाव थेट शेतकऱ्यांच्या जीवनावर परिणाम करतो. अपुऱ्या पावसामुळे आणि सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयींमुळे शेतकरी नेहमीच संकटात सापडतो. नीरा-देवघर प्रकल्प असो किंवा इतर लहान-मोठे पाण्याचे साठे, या भागाला पुरेसे पाणी मिळवणे हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. या योजनांची अनेकदा पायाभरणी होते, पण प्रत्यक्ष काम कधी पूर्ण होते, याची शाश्वती नसते, असे स्थानिक नागरिक सांगतात.
पाण्याची समस्या केवळ शेतीपुरती मर्यादित नाही, तर ती पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि पर्यायाने नागरिकांच्या आरोग्यावरही परिणाम करते. पिण्याच्या पाण्यासाठी लांबवर पायपीट करावी लागते किंवा टँकरने पाणी विकत घ्यावे लागते, अशी परिस्थिती अनेक गावांमध्ये आजही आहे. युवा पिढीसाठी नोकरीच्या संधी कमी होतात आणि स्थलांतर वाढते. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेवरही नकारात्मक परिणाम होतो. पाण्याच्या अभावामुळे शेतीत नवीन प्रयोग करणेही शक्य होत नाही, ज्यामुळे उत्पन्नावर मर्यादा येतात.
सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न हा केवळ राजकीय नाही, तर तो हजारो शेतकऱ्यांच्या आणि नागरिकांच्या जगण्या-मरण्याचा प्रश्न आहे. सरकारने केवळ घोषणा न करता, या योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत अशी अपेक्षा आहे. बारामती आणि पुरंदरचा पाणीप्रश्न हा केवळ एका विशिष्ट मतदारसंघाचा प्रश्न नसून, तो राज्याच्या जलव्यवस्थापनाच्या धोरणांवर प्रकाश टाकतो. यावर ठोस उपाययोजना करणे आणि जलसंवर्धनाच्या दीर्घकालीन योजना राबवणे हे काळाची गरज आहे. सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करून, केवळ कागदोपत्री न राहता, प्रत्यक्षात कामे सुरू करावीत अशी मागणी स्थानिक जनता करत आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची आणि सिंचनाच्या योजनांना गती देण्याची हीच योग्य वेळ आहे. केवळ आश्वासनांवर न थांबता, ठोस कृती करण्याची वेळ आता आली आहे. स्थानिक प्रतिनिधी म्हणून सुळे यांनी हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणल्याने, आता तरी सरकार यावर गांभीर्याने विचार करेल अशी आशा आहे.
By
By
