महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा: फडणवीस सरकारकडून शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती!

महाराष्ट्रामध्ये अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीमुळे बळीराजा संकटात सापडला आहे. या बिकट परिस्थितीत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करत, फडणवीस सरकारने शेती कर्ज वसुलीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे, ज्यामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या चिंतेत काही प्रमाणात घट होणार आहे.

**कर्ज वसुलीला स्थगिती आणि पीक कर्जाचे पुनर्गठन**
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार, दुष्काळग्रस्त भागातील शेती कर्ज वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा आहे, जे आधीच नैसर्गिक आपत्तीमुळे आर्थिक संकटात सापडले होते. यासोबतच, पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचेही आदेश बँकांना देण्यात आले आहेत. बँकांनी ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचेही आदेश या निर्णयात समाविष्ट आहेत, जेणेकरून शेतकरी पुढील हंगामासाठी तयारी करू शकतील.

**वाढत्या दुष्काळी तालुक्यांची संख्या आणि राज्य सरकारची पाऊले**
यंदाच्या वर्षी राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे भयावह कोरडा दुष्काळ पडला आहे. सुरुवातीला २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता, मात्र राजकीय दबावानंतर आणि परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने आणखी ४३ तालुक्यांचा समावेश करत एकूण ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. यामुळे जवळपास ७५ टक्के महाराष्ट्र दुष्काळाच्या सावटाखाली आला आहे. या भीषण परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी विविध उपाययोजना करत आहे.

**विद्यार्थ्यांना दिलासा आणि बँकांना सक्त ताकीद**
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबीयांसाठीही काही दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले आहेत. दहावी आणि बारावीच्या दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. याशिवाय, राज्याचे महसूलमंत्री आणि दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बँका आणि पतसंस्थांना सक्त ताकीद दिली आहे की, दुष्काळात कोणत्याही कर्मचाऱ्याने शेतकऱ्यांच्या दारी कर्ज वसुलीसाठी जाता कामा नये. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना देण्यासही त्यांनी सांगितले आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांवर कोणताही दबाव येणार नाही.

**रोजगार हमी योजनेतून मदतीचा हात**
दुष्काळाच्या काळात शेतकरी आणि शेतमजुरांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने रोजगार हमी योजनेला (मनरेगा) मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. रोजगार हमी योजना विभागाने ६ हजार ७२८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून दुष्काळी भागात सिंचनाची कामे, गायगोठे, वैयक्तिक फळबाग लागवड, बोअरवेल पुनर्भरण, बांबू लागवड, प्रधानमंत्री आवास योजना, रेशीम उद्योगासाठी शेड, बांधकाम आणि कंपोस्ट खड्ड्यांचे बांधकाम, तसेच सार्वजनिक तलावांची दुरुस्ती अशा विविध प्रकारची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना मोठा आधार मिळेल आणि त्यांचे स्थलांतर टाळण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दुष्काळातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेली ही पाऊले निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी आणि रोजगार हमी योजनेतून मिळणारा आधार यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास, बळीराजाला या संकटातून बाहेर पडण्यास निश्चितच मदत होईल.