महाराष्ट्र दुष्काळ: मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय, निकषांत न बसणाऱ्या तालुक्यांनाही मिळणार मदत; देवेंद्र फडणवीस म्हणाले..

**महाराष्ट्र दुष्काळ: मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय, निकषांत न बसणाऱ्या तालुक्यांनाही मिळणार मदत; देवेंद्र फडणवीस म्हणाले..**

**Meta Description:** राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीवर राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय! तांत्रिक अडचणींमुळे मदतीपासून वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता प्रत्यक्ष पाहणीनंतर मिळणार सर्व लाभ. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली माहिती.

राज्यात सध्या सुरू असलेल्या दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पाण्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, तांत्रिक निकषांमुळे मदतीपासून वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष बाब म्हणून उपाययोजना करणे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे.

**तांत्रिक निकषांची अडचण दूर; शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा**

राज्यातील अनेक भागांमध्ये यावर्षी पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे, मात्र काही तालुके तांत्रिक निकषांमध्ये (ट्रिगर वन) बसत नसल्यामुळे त्यांना दुष्काळ मदत मिळत नव्हती. यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सखोल चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, अशा सर्व तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष जमिनीची पाहणी करून पिकांच्या करपलेल्या स्थितीनुसार त्यांना दुष्काळाचे सर्व फायदे दिले जातील. कोणताही शेतकरी केवळ तांत्रिक कारणांमुळे मदतीपासून वंचित राहणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

**मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्देश**

या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळ निवारणासंदर्भात काही महत्त्वाचे निर्देशही देण्यात आले आहेत, जेणेकरून भविष्यात अशा परिस्थितीला अधिक प्रभावीपणे सामोरे जाता येईल:
* **नियमित बैठका:** दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठका नियमितपणे घ्याव्यात आणि मंत्र्यांनी आपल्या सूचना नियमितपणे या उपसमितीकडे द्याव्यात.
* **इतर निकष:** जे तालुके अद्याप समाविष्ट झालेले नाहीत, त्यांच्यासाठी अन्य निकष लावून मदतीचे प्रस्ताव सादर करावेत.
* **पाणी वापर धोरण:** पाणीवापरासंदर्भात स्वयंस्पष्ट शासन निर्णय (GR) काढावा. पिण्याच्या पाण्यात जनावरांच्या पाण्याचा समावेश करून नंतर इतर प्राधान्यक्रम ठरवावा.
* **डीपीडीसीचा वापर:** जिल्हा नियोजन व विकास समिती (DPDC) निधीतील अधिकाधिक कामे दुष्काळ निवारणाची असावीत.
* **पालकमंत्र्यांची भूमिका:** पालकमंत्र्यांनी कल्पकतेने स्थानिक स्तरावर काय निर्णय घेता येतील, यावर लक्ष द्यावे.
* **परीक्षा शुल्क:** दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क घेऊन नंतर रिफंड करण्याऐवजी ते आधीच घेऊ नये.

**’तांत्रिकी अडचणींमुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही’**

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले की, “दुष्काळाच्या संदर्भात आज मंत्रिमंडळामध्ये अनेक मंत्र्यांनी काही त्या त्या विभागातले तालुके हे पीक करपलं तरी ट्रिगर वनच्या निकषात बसलेले नाहीत, त्यांनाही मदत करण्याची मागणी केली. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाने असा निर्णय केला आहे की, असे जे तालुके आहेत, या ठिकाणी ग्राउंड पाहणी जास्त प्रमाणात करायची आणि त्या माध्यमातून पिकाची करपलेली अवस्था पाहून त्यांना दुष्काळाचे सगळे फायदे द्यायचे, अशा पद्धतीची कार्य प्रणाली ठरलेली आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “यावेळेस विचित्र परिस्थिती झाली आहे. पहिल्या दोन महिन्यांत खूप पाऊस झाला आणि नंतरच्या दोन महिन्यांत पाऊस नाही, अशी स्थिती कधी कधी होत नाही.” यामुळे अनेक तालुक्यांमधील पिके करपली असून, ती तांत्रिक निकषात बसत नसले तरी, “शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे पण तांत्रिक अडचणीमुळे ते मदतीपासून वंचित राहू नये,” या भूमिकेतून आता विशेष बाब म्हणून अशा तालुक्यांनाही मदत करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

**निष्कर्ष**

राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे आहे, हे या मंत्रिमंडळ निर्णयांतून स्पष्ट होते. तांत्रिक अडचणी बाजूला सारून प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार मदत देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, दुष्काळाच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना बळ मिळेल.