विशाखा राऊत यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका: नगरसेवक पद रद्द कायम; पण रिक्त जागेवर तात्पुरती नियुक्ती नाही!

**विशाखा राऊत यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका: नगरसेवक पद रद्द कायम; पण रिक्त जागेवर तात्पुरती नियुक्ती नाही!**

बोगस जात प्रमाणपत्राप्रकरणी ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेविका विशाखा राऊत यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला असून, या प्रकरणात त्यांना कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे, रिक्त झालेल्या जागेवर अपिलीय प्राधिकरणाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत तात्पुरती नियुक्ती न करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

**सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय**
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर विशाखा राऊत यांनी दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेल्या आदेशाला आणि त्या आधारे विशाखा राऊत यांच्याविरुद्ध जारी करण्यात आलेल्या अपात्रतेलाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवक पद रद्द झाल्याबाबत सर्वोच्च शिक्कामोर्तब झाले आहे.

**काय आहे नेमके प्रकरण?**
विशाखा राऊत यांच्या नगरसेवक पदाला त्यांच्या बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर आव्हान देण्यात आले होते. याप्रकरणी, जात पडताळणी समितीने त्यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवून त्यांचे पद रद्द केले. या निर्णयाला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु उच्च न्यायालयानेही जात पडताळणी समितीचा आदेश व त्यांची अपात्रता कायम ठेवली. त्यानंतर, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, जिथे त्यांना पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्याने त्यांच्या अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

**रिक्त जागेवरील नियुक्ती तूर्तास नाही**
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, अपिलीय प्राधिकरणाकडून अपीलाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत रिक्त झालेल्या नगरसेवकाची जागा भरली जाणार नाही. हा निर्णय विशाखा राऊत यांच्यासाठी पूर्ण दिलासा नसला तरी, तात्पुरत्या स्वरूपात त्या जागेवर कुणाचीही नियुक्ती होणार नसल्याने पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी काही अवधी मिळाला आहे. पण यामुळे विशाखा राऊत यांना पुन्हा पदावर पुनर्स्थापित करण्यात आले नाही किंवा त्यांच्या अपात्रतेवर स्थगिती मिळालेली नाही हे स्पष्ट आहे.

**पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू राहणार**
या प्रकरणातील निवडणूक याचिकाकर्त्या प्रिया सदानंद सरवणकर गुरव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती न देता सर्व कार्यवाही कायद्यानुसार सुरू ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य यांना बळ देणारा आहे. विशाखा राऊत यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका आणि त्यासंबंधित सर्व कार्यवाही यापुढेही कायद्यानुसार सुरू राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. प्रलंबित वैधानिक अपीलचा निर्णय संबंधित अपिलीय प्राधिकरणाने स्वतंत्रपणे आणि त्वरीत घ्यावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

**निष्कर्ष**
एकंदरीत, विशाखा राऊत यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मोठा धक्का मानला जात आहे. त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राहिला आहे. रिक्त जागेबाबतचा निर्णय हा तात्पुरता असून, अंतिम निर्णय अपिलीय प्राधिकरणावर अवलंबून असेल. या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबर रोजी होणार असून, या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.