महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणाऱ्या अनेक सरकारी योजना असतात, ज्या त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतात. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून एका अत्यंत महत्त्वाच्या योजनेची अंमलबजावणी निधीच्या तीव्र तुटवड्यामुळे पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. यामुळे हजारो शेतकऱ्यांची ‘पूर्वसंमती’ मिळण्याची प्रक्रियाही थांबवण्यात आली असून, त्यांच्या आशा आणि अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे.
गेले बारा महिने झाले, शासनाकडून या योजनेसाठी आवश्यक असलेला निधी मिळालेला नाही. परिणामी, जे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आतुरतेने वाट पाहत होते, त्यांची निराशा झाली आहे. ‘पूर्वसंमती’ म्हणजे कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना मिळणारी अधिकृत परवानगी, ज्यामुळे ते पुढील कार्यवाही करू शकतात. ही प्रक्रिया थांबल्यामुळे, अनेक शेतकऱ्यांची कामे अर्धवट राहिली आहेत, काहींनी तर योजनेच्या भरवशावर केलेले आर्थिक नियोजनही कोलमडले आहे.
उदाहरणार्थ, एखादी सिंचन योजना असो, कृषी अवजारे खरेदीची योजना असो किंवा शेती संबंधित इतर कोणतीही विकास योजना असो, शेतकऱ्याला सर्वप्रथम पूर्वसंमती मिळवावी लागते. एकदा ही संमती मिळाली की, शेतकरी आत्मविश्वासाने पुढची पाऊले उचलतो, कर्जासाठी अर्ज करतो किंवा आवश्यक वस्तूंची खरेदी करतो. परंतु, आता पूर्वसंमतीच मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर ‘करावे तर काय करावे?’ असा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. वर्षभराहून अधिक काळ निधीअभावी योजना खोळंबल्याने शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्याची, उत्पादन वाढवण्याची किंवा उत्पन्न दुप्पट करण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे.
या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी कोणाकडे दाद मागावी, हा प्रश्न आहे. प्रशासकीय पातळीवर फक्त निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण दिले जात आहे, पण यावर ठोस उपाययोजना कधी होणार, हे कोणीही सांगायला तयार नाही. अनेक शेतकरी बांधवांनी कर्ज काढून किंवा पदरमोड करून या योजनेचा लाभ घेण्याची तयारी केली होती, पण आता त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. आधीच नैसर्गिक आपत्त्या आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना अशा सरकारी अनास्थेमुळे आणखी एका संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.
सरकारने या गंभीर परिस्थितीकडे तातडीने लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे. योजनेसाठी प्रलंबित असलेला निधी त्वरित उपलब्ध करून, पूर्वसंमतीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करणे ही काळाची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि कृषी विकासासाठी या योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित होणे महत्त्वाचे आहे. केवळ घोषणा करून आणि योजना आखून उपयोग नाही, तर त्या प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
या समस्येवर त्वरित तोडगा न काढल्यास, राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या विकासाला मोठा खीळ बसेल आणि शेतकऱ्यांमधील असंतोष वाढीस लागेल. शासनाने शेतकऱ्यांच्या या ज्वलंत प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करून, तातडीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा आहे।
By
By
