गेल्या काही वर्षांपासून, विविध विकास प्रकल्पांमध्ये, विशेषतः पायाभूत सुविधांमध्ये ‘मिसिंग लिंक’ पूर्ण करण्यावर सरकारचा भर दिसतो आहे. विकासाच्या या गतीत सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा मानस असला तरी, अनेकदा या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना सरकारकडून होणारी घाई जनतेसाठी अडचणीची ठरत आहे. याच मुद्द्यावर आता ज्येष्ठ नेते अविनाश अभ्यंकर यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. मिसिंग लिंकच्या कामाचे श्रेय घेण्याच्या घाईत सरकारने सामान्य जनतेला वेठीस धरल्याचे मत त्यांनी स्पष्टपणे मांडले आहे, जे सध्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात खूप महत्त्वाचे आहे.
‘मिसिंग लिंक’ म्हणजे काय? अनेकदा हे शब्द रस्त्यांच्या जोडणीत, पुलांच्या अपूर्ण कामात किंवा वाहतूक व्यवस्थेतील अशा त्रुटींमध्ये वापरले जातात, ज्यामुळे प्रवासाला अनावश्यक वेळ लागतो किंवा अडथळे निर्माण होतात. हे दुवे पूर्ण करणे हे विकासासाठी आवश्यकच असते, यात शंका नाही. मात्र, अविनाश अभ्यंकर यांच्या म्हणण्यानुसार, हे काम करताना सरकार फक्त आपले राजकीय श्रेय वाढवण्याचा विचार करत आहे आणि यामुळे नियोजनाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. जेव्हा एखादा मोठा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचा घाट घातला जातो, तेव्हा त्याचे दूरगामी परिणाम आणि त्यामुळे सामान्य जनतेला होणारा त्रास याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
अभ्यंकर यांच्या टीकेचा रोख थेट सरकारच्या कार्यपद्धतीवर आहे. अनेकदा आपण पाहतो की, कोणताही मोठा प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी किंवा पूर्ण करण्यापूर्वी आवश्यक ती तयारी केली जात नाही. पर्यायी मार्गांची सोय, वाहतूक नियंत्रणाचे योग्य नियोजन, तसेच काम पूर्ण होईपर्यंत नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची पूर्वसूचना देणे यांसारख्या मूलभूत गोष्टींकडेही दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी, अचानक रस्ते बंद होतात, वाहतूक कोंडी होते, लोकांना कामावर किंवा शाळेत पोहोचायला उशीर होतो, आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात मोठी अडचण निर्माण होते. हीच तर जनतेला “वेठीस धरण्यासारखी” परिस्थिती आहे.
विकास ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे आणि ती आवश्यकही आहे. परंतु, तो विकास जनतेच्या सोयीसाठी असावा, त्यांना अडचणीत आणणारा नसावा. श्रेयवादाच्या राजकारणात जनतेच्या हितापेक्षा पक्षाचे किंवा नेत्याचे हित मोठे मानले जात असेल, तर त्या विकासाचा उद्देशच हरवतो. अविनाश अभ्यंकर यांनी उपस्थित केलेला हा मुद्दा केवळ एका विशिष्ट प्रकल्पापुरता मर्यादित नाही, तर तो सरकारच्या सर्वच विकासकामांच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो.
सरकारने विकासकामांना गती द्यावी, यात दुमत नाही. पण त्याचबरोबर, कामाचे नियोजन, पर्यायी व्यवस्था आणि लोकांची सोय यालाही तितकेच महत्त्व देणे गरजेचे आहे. केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर किंवा माध्यमांमध्ये आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी घाईघाईने प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्याचा फटका सामान्य नागरिकांनाच बसतो. सरकारने अविनाश अभ्यंकर यांच्या या टीकेकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि विकासकामांची अंमलबजावणी करताना जनहिताला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करणे सध्याच्या परिस्थितीत अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. जनतेला विश्वासात घेऊन आणि त्यांचे प्रश्न ऐकूनच खरा आणि टिकाऊ विकास साध्य होऊ शकतो.
By
By
