दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘फी’ माफीचा निर्णय! दुष्काळग्रस्त 305 तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना सरकारचा मोठा दिलासा

**दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘फी’ माफीचा निर्णय! दुष्काळग्रस्त 305 तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना सरकारचा मोठा दिलासा**

**महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून पूर्णतः सूट मिळणार असून, यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या हजारो कुटुंबांना मोठा आधार मिळेल. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी याबाबतची माहिती दिली, ज्यामुळे 305 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना थेट फायदा होणार आहे.**

## दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना सरकारचा मोठा दिलासा

राज्यात यंदा अनेक ठिकाणी दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांवर मोठे आर्थिक संकट आले आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत राज्य सरकारने दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील 305 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना आता बोर्डाच्या परीक्षांसाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. अनुदानित शाळांसोबतच खाजगी शाळांनाही सक्तीने ही फी माफ करावी लागणार आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली. यामुळे आर्थिक भार कमी होऊन विद्यार्थ्यांना शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होणार आहे.

## शहरी भागातील विद्यार्थ्यांनाही लाभ

या निर्णयाची व्याप्ती वाढवताना सरकारने एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट केला आहे. जर विद्यार्थ्यांचे पालक शहरात राहत असले तरी, त्यांची शेती दुष्काळग्रस्त तालुक्यात येत असेल, तर ते विद्यार्थी देखील या परीक्षा शुल्क माफीच्या लाभास पात्र असतील. हा निर्णय विशेषतः अशा कुटुंबांसाठी महत्त्वाचा आहे जे उपजीविकेसाठी शहरात स्थलांतरित झाले आहेत, परंतु त्यांची मूळ आर्थिक व्यवस्था दुष्काळग्रस्त ग्रामीण भागाशी जोडलेली आहे. यामुळे कोणताही गरजू विद्यार्थी या लाभापासून वंचित राहणार नाही याची खात्री सरकारने केली आहे.

## सावकारांना कठोर इशारा आणि कर्जाच्या वसुलीवर लक्ष

दुष्काळामुळे आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचे शोषण थांबावे यासाठीही सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी नोंदणीकृत सावकारांना नियमबाह्य पद्धतीने व्याज वसूल करू नये, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. जर कोणत्याही सावकाराने शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त व्याज वसूल केल्याची तक्रार आल्यास, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांची चौकशीही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय, फायनान्स कंपन्यांनाही सक्तीने वसुली न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नांदेडमधील एका शेतकऱ्याच्या मृत्यूच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांबाबतही कठोर निर्णय घेण्याचे संकेत दिले. या सर्व निर्णयांचा उद्देश हाच आहे की, दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या संकटात कोणाचेही आर्थिक शोषण होऊ नये.

## शिक्षण आणि आर्थिक स्थैर्याकडे एक पाऊल

राज्य शासनाचा हा निर्णय केवळ परीक्षा शुल्क माफीपुरता मर्यादित नाही, तर तो दुष्काळग्रस्त भागातील कुटुंबांना दिलासा देणारा आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे सातत्य टिकवणारा एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक उपाय आहे. आर्थिक अडचणींमुळे अनेकदा विद्यार्थी आपले शिक्षण अर्धवट सोडतात किंवा त्यांना मोठ्या संघर्षातून जावे लागते. या निर्णयामुळे अशा विद्यार्थ्यांना मोठा आधार मिळेल आणि ते निर्धस्तपणे आपल्या परीक्षेची तयारी करू शकतील. शिक्षणासारख्या मूलभूत हक्कापासून कोणीही वंचित राहू नये, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

**निष्कर्ष:**
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त 305 तालुक्यांतील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क माफीचा निर्णय हा लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी एक आशेचा किरण आहे. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी जाहीर केलेला हा निर्णय, आर्थिक भार हलका करून विद्यार्थ्यांना शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करेल. त्याचबरोबर, सावकारांवर अंकुश ठेवण्याचा आणि कर्जाच्या वसुलीबाबत कठोर भूमिका घेण्याचा सरकारचा इरादा, दुष्काळग्रस्त जनतेला चौफेर दिलासा देण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांना या कठीण काळात मोठा आधार मिळणार आहे।