मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी काँग्रेसने देशभरात तीव्र आंदोलन पुकारले आहे. दिल्लीपासून आसामपर्यंत रस्त्यावर उतरलेल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, ज्ञानेश कुमार यांच्यावर मनमानी कारभाराचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. या देशव्यापी आंदोलनात अनेक ठिकाणी कार्यकर्त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला, ज्यात पाण्याचे फवारे मारण्याचाही समावेश आहे.
**Meta Description:** मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी काँग्रेसने पुकारले देशव्यापी आंदोलन. सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल, काय आहे नेमके प्रकरण? सविस्तर वाचा.
निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरून निर्माण झालेल्या या वादामुळे देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेसने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली असून, या मागणीसाठी देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये निदर्शने करण्यात आली. उत्तराखंडमधील डेहराडून येथे कार्यकर्त्यांनी बॅरिकेड्स भेदण्याचा प्रयत्न केला, तर बिहारमधील पाटणा येथे आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना पाण्याचे फवारे मारावे लागले. या आंदोलनात कॉकरोच जनता पक्षानेही (CJP) उडी घेतली असून, ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा न दिल्यास २ ऑक्टोबरपासून देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. CJP ने ज्ञानेश कुमार यांना यासाठी ४८ तासांची मुदत दिली होती.
### सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात याचिका
ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वपूर्ण याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत ‘सिस्टमॅटिक इंस्ट्रक्शन्स अँड रुल्स’ (SIR) संदर्भातील निर्णय, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सॉफ्टवेअरमधील बदल घटनाबाह्य घोषित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे वगळल्याप्रकरणी विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) चौकशीचे आदेश देण्याची विनंतीही केली आहे. काँग्रेसचा आरोप आहे की, ज्ञानेश कुमार निवडणूक आयोगात मनमानीपणे वागत असून, इतर दोन आयुक्तांचे म्हणणे ऐकून घेत नाहीत. इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्तानुसार, गेल्या १० महिन्यांत इतर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाच्या निर्णयांवर १४ वेळा आक्षेप नोंदवले आहेत. या वृत्तानंतर काँग्रेसने हे गंभीर आरोप केले आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्रातही एसआयआर (SIR) विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांमध्ये एसआयआरची घटनात्मक वैधता, प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, दोन निवडणूक आयुक्तांचा आक्षेप असूनही मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एसआयआरशी संबंधित १४ आदेश जारी केले. त्यांनी हे आदेश रद्द करण्याची आणि आक्षेप जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
### मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे कार्यक्रम पुढे ढकलले: निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार उपस्थित राहणार असलेले उत्तर प्रदेशातील दोन कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलले आहेत. यात २५ सप्टेंबर रोजी मेरठ आणि वाराणसी येथे होणाऱ्या कार्यक्रमांचा समावेश होता. निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे की, २१ सप्टेंबर रोजीच हे कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आले होते आणि त्यांचा सध्याच्या वादाशी काहीही संबंध नाही. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’मधील २३ सप्टेंबरच्या वृत्तानुसार, दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत एसआयआर (SIR) संदर्भात किमान १४ लेखी आक्षेप दाखल केले होते, त्यापैकी चार आक्षेप एकाच दिवशी घेण्यात आले. या आयुक्तांनी थेट कॅबिनेट सचिवांपर्यंत धाव घेतली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने हे आक्षेप सामान्य प्रक्रियेचा भाग असल्याचे म्हटले असून, एसआयआरसह सर्व अंतिम निर्णय एकमताने घेतले जातात असे स्पष्ट केले आहे.
**निष्कर्ष:**
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून सुरू झालेले हे आंदोलन आणि त्यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूप धारण करत आहेत. लोकशाही प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने, या प्रकरणाची पुढील वाटचाल काय असेल, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि जनतेच्या दबावामुळे या प्रकरणाचा निकाल काय लागतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता जपण्यासाठी या प्रकरणावर तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
By
By
