गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेत एक विचित्र पण नेहमी आढळणारी प्रवृत्ती आहे की, जेव्हा एखाद्या गंभीर गुन्ह्यातील सह-आरोपींना निर्दोष मुक्त केले जाते, तेव्हा त्या प्रकरणातील जे आरोपी अजूनही फरार आहेत, ते अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतात. अशा वेळी त्यांना वाटते की, सह-आरोपींना मिळालेल्या दिलासाच्या आधारावर आपल्यालाही कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका मिळेल. परंतु, न्यायव्यवस्थेने आता या प्रवृत्तीला कठोरपणे लगाम घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये सवलत देणे हे कायद्याच्या दृष्टीने पूर्णतः चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
अलिकडेच एका महत्त्वाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने या विषयावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या आरोपीने गुन्ह्याच्या घटनेपासून किंवा तपास सुरू झाल्यापासून स्वतःला कायद्यापासून दूर ठेवले असेल, म्हणजेच तो अनेक वर्षे फरार राहिला असेल, तर त्याला नंतर केवळ त्याचे सह-आरोपी निर्दोष सुटले म्हणून अटकेपासून संरक्षण मिळू शकत नाही. फरार राहणे म्हणजे कायद्याचा सन्मान न करणे आणि न्यायप्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणे होय. अशा आरोपींना सवलत दिल्यास, गुन्हेगारांना कायद्यातून पळवाट काढण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि ते सर्रासपणे कायद्याची अंमलबजावणी टाळतील, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाच्या या निर्णयाचे अनेक दूरगामी परिणाम होणार आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेचा मूळ उद्देश हा आहे की, गुन्हेगारांना शिक्षा मिळावी आणि पीडितांना न्याय मिळावा. जर फरार आरोपींना अटकेपासून संरक्षण मिळाले, तर ते तपास यंत्रणांना कधीच सहकार्य करणार नाहीत, त्यांची चौकशी होणार नाही आणि गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले पुरावेही जमा करणे कठीण होईल. अशा परिस्थितीत न्याय मिळणे हे एक आव्हानच राहील. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, फरार राहणे हे आरोपीच्या विरोधात जाते आणि त्याने स्वतःहून कायद्याला सामोरे जाणे अपेक्षित आहे.
या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेची सचोटी आणि कायद्याचे राज्य अधिक मजबूत झाले आहे. अनेकदा असे दिसून येते की, आरोपी वर्षानुवर्षे फरार राहतात, ज्यामुळे तपास प्रक्रिया रखडते आणि पीडितांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो. सह-आरोपी निर्दोष सुटल्यानंतर, फरार आरोपींना वाटते की त्यांनाही ‘समानतेच्या’ आधारावर दिलासा मिळेल, परंतु न्यायालयाने हा ‘समानतेचा’ युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्याने कायद्याला धोका दिला, त्याला समानतेचा हक्क मागण्याचा नैतिक किंवा कायदेशीर अधिकार नाही.
यामुळे, आता भविष्यात कोणत्याही गुन्ह्यात फरार असणाऱ्या आरोपींना अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यापूर्वी दोनदा विचार करावा लागेल. हा निर्णय न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेसाठी आणि निष्पक्षतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तो एक स्पष्ट संदेश देतो की, कायद्यापासून पळ काढणाऱ्यांना शेवटी कायद्याला सामोरे जावेच लागेल आणि त्यांना त्यांच्या कृत्यांची जबाबदारी घ्यावीच लागेल. न्याय सर्वांसाठी समान आहे आणि कायद्याचे पालन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. फरार आरोपींना संरक्षण नाकारून, न्यायव्यवस्थेने कायद्याची सर्वोच्चता पुन्हा एकदा प्रस्थापित केली आहे. या निर्णयामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तींना आळा बसेल आणि न्यायप्रक्रियेवरील नागरिकांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल.
By
By
