महाराष्ट्रात एल-निनोमुळे (El-Nino) निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वपूर्ण मागणी समोर आली आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा (ECOSOC) विशेष सल्लागार दर्जा असलेल्या ‘earth’ या स्वयंसेवी संस्थेने (NGO) यंदाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घ्यावे आणि त्यातून वाचणारे तब्बल 300 ते 400 कोटी रुपये दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वळवावेत अशी मागणी केली आहे. संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रविण कलमे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री (पत्रानुसार देवेंद्र फडणवीस) आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना ई-मेलद्वारे पत्र पाठवले आहे. 30 ऑक्टोबरपर्यंत या मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतींकडे दाद मागण्याचा इशाराही संस्थेने दिला आहे.
**अधिवेशनाचा खर्च दुष्काळाकडे वळवा: ‘अर्थ’ NGO ची मुख्य मागणी**
नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनासाठी कार्यालये, अधिकारी-कर्मचारी आणि पोलिसांचे स्थलांतर, निवास आणि प्रवासावर मोठा खर्च होतो. संस्थेच्या अंदाजानुसार हा खर्च किमान 300 ते 400 कोटी रुपयांच्या घरात जातो. शासनाने या खर्चाचा नेमका आकडा जाहीर करावा, अशी मागणीही ‘earth’ संस्थेने केली आहे. नागपूर कराराची परंपरा महत्त्वाची असली तरी, यंदा दुष्काळामुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीमुळे अपवाद करून अधिवेशन मुंबईत घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यापूर्वी कोविड काळात 2020 आणि 2021 ची हिवाळी अधिवेशने मुंबईतच पार पडली होती. संविधानाच्या अनुच्छेद 174(1) नुसार अधिवेशनाचे ठिकाण ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांना असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
**पाणी बचतीसाठी कठोर नियम: बांधकामाला फक्त प्रक्रिया केलेले पाणी बंधनकारक करा**
राज्यात 16 ऑक्टोबरपासून पाणीपुरवठ्यात 10 टक्के कपात लागू झाली असतानाही, अनेक ठिकाणी बांधकामांसाठी गोड्या पाण्याचा वापर सुरूच आहे. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी ‘earth’ संस्थेने दुसरी महत्त्वाची मागणी केली आहे. या मागणीनुसार, 2027 च्या पावसाळ्यापर्यंत बांधकाम, रेडी-मिक्स काँक्रिट, वाहन धुणे आणि स्विमिंग पूलसाठी केवळ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातून (STP) प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे बंधनकारक करावे. मुंबई महापालिकेने 16 जून 2026 रोजी तलावसाठा 10.35% वर आल्यावर बांधकामांच्या जोडण्या तोडल्या होत्या, त्याच धर्तीवर हा निर्णय राज्यभर लागू करण्याची मागणी संस्थेने केली आहे.
**टँकर आणि विहिरींचे शासकीय नियंत्रण: पाणी तस्करीला आळा घाला**
राज्यात, विशेषतः मराठवाड्यात, पाण्याची भीषण टंचाई जाणवत आहे. जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिवमध्ये सध्या रोज 1,000 टँकर सुरू असून ही संख्या 5,000 पर्यंत वाढण्याचा अंदाज शासनानेच केंद्रीय पथकाला दिला आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे मराठवाड्यातील 171 पैकी 168 टँकर खासगी आहेत. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, दुष्काळ जाहीर झालेल्या 265 तालुक्यांतील सर्व विहिरी, कूपनलिका आणि टँकर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 24, 34, 65, 66 अन्वये वाजवी मोबदला देऊन शासनाने ताब्यात घ्यावेत. तसेच, हे टँकर जीपीएसने नियंत्रित करावेत, जेणेकरून पाण्याची तस्करी आणि काळाबाजार थांबेल, अशी तिसरी मागणी ‘earth’ संस्थेने केली आहे.
**पूर्वीचे इशारे आणि प्रशासनाचा प्रतिसाद**
‘earth’ संस्थेने 29 एप्रिल रोजी पहिल्यांदा एल-निनोचा इशारा दिला होता. त्यानंतर 22 सप्टेंबर, 26 सप्टेंबर, 15 ऑक्टोबर आणि 23 ऑक्टोबर रोजी अशी एकूण पाच पत्रे पाठवली. मात्र, यापैकी एकाही पत्राला अद्याप लेखी उत्तर मिळाले नसल्याचा दावा संस्थेने केला आहे.
**संस्थेचे आवाहन**
प्रविण कलमे म्हणाले, “एल-निनो हे जागतिक संकट आहे, यात कोणाचाही दोष नाही. पण त्याला सामोरे कसे जायचे हे आपल्या हातात आहे. डिसेंबरमध्ये टँकरवर जगणाऱ्या नागरिकाकडे राज्याचा पैसा आणि लक्ष असावे, एवढीच आमची मागणी आहे.”
या मागण्यांवर राज्य सरकार काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. महाराष्ट्राच्या जनतेचे लक्ष आता या महत्त्वपूर्ण घडामोडींवर लागले आहे.
By
By
